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परियोजना को क्रियान्वित करने वाले सीपीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने संपर्क करने पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की.

टाटा ने निर्माण के लिए लगाई गई बोली में लार्सन एंड टुब्रो (Larsen and Toubro)को पछाड़ा जिसने 865 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए आई बोलियों को आज खोला जिसमें फैसला टाटा के पक्ष में आया. 

घर और दफ्तरों में AC के इस्तेमाल के संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए केंद्र ने कहा कि इस दौरान नमी 40-70 फीसदी के बीच होनी चाहिए. इंडियन सोसायटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर्स (ISHRAE) द्वारा संकलित दिशा-निर्देशों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा साझा किया गया है.

संसद की मौजूदा बिल्डिंग गिराई नहीं जाएगी, न ही उसकी जगह बदली जाएगी. शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने एनडीटीवी से बातचीत में यह साफ किया. हालांकि CPWD संसद परिसर में संसद की एक नई इमारत बनाने के प्रस्ताव पर सलाह-मशविरा कर रहा है, जिससे सांसदों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें. इन सभी इमारतों को भूंकप-रोधी भी बनाया जाएगा.

कमरों से उखाड़े गये खिड़की दरवाजे और दीवारों से निकाली गयी टाइलें, बिखरा पड़ा फर्नीचर, खंडहर में तब्दील हुये बरामदे, इस बंगले की ताजा तस्वीर का हिस्सा हैं. यह बंगला बिहार से पूर्व सांसद पप्पू यादव के नाम आवंटित है और बंगले में तबाही के मंजर की वजह, इसे खाली करने से पहले इसमें किये गये अतिरिक्त निर्माण कार्य को हटाना बताया गया है.

सरकारी कर्मचरियों के आवास के लिए दिल्ली की सात कॉलोनियों में क़रीब 14000 पेड़ काटे जाने की योजना पर मचे बवाल के बाद अब पेड़ न काटे जाने का फ़ैसला लिया गया है. बीती रात NBCC और CPWD के साथ बैठक में केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेड़ों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने और इसकी रूपरेखा फिर से बनाने का आदेश दिया है.

केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की विकास परियोजनाओं की निगरानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिये की जायेगी. इसका मकसद विकास परियोजनाओं में विलंब होने की समस्या से निजात दिलाना है. अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गति देने की यह मुहिम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से शुरू करने की योजना है. मंत्रालय की परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबद्ध मुख्य लेखा नियंत्रक श्याम एस दुबे ने बताया ‘देश भर में केन्द्र सरकार की तमाम विकास परियोजाओं को अंजाम दे रहे सीपीडब्ल्यूडी की सभी परियोजनाओं को ‘जियो टेगिंग’ द्वारा जीपीएस से जोड़ने की योजना है.’ 

दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एसीबी ने सीपीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी द्वारा साइट पर हुए कामों की जांच एक्सपर्ट्स से कराने और ओपिनियन देने को कहा है ताकि पता लग सके जो काम हुए है वो मापदंडों के मुताबिक ठीक तरीके से हुए है या नहीं.