'Credit card'

New Rules from March 2024 List: मार्च महीने के शुरू होते ही फास्टैग केवाईसी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बैंक हॉलिडे से जुड़े नए नियम भी लागू हो गए हैं. इनमें पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव भी शामिल है.

इस कार्ड के एक हिस्से पर वेडिंग इनविटेशन (Wedding Invitation) के साथ दूल्हा-दुल्हन का नाम और शादी की तारीख लिखी है. जबकि दूसरी तरफ बाकी की जरूरी जानकारी छपी है.

Tecno Pova 5 Pro 5G को सेल में MRP Rs. 19,999 की बजाए Rs. 14,999 में खरीदा जा सकता है। 

Kisan Credit Card: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का कृषि-ऋण वितरित किया है.

UPI ATM Video : जिस तरह से आप यूपीआई के जरिए क्‍यूआरकोड स्‍कैन करके पेमेंट करते हैं, उसी तरह से अब एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे।

हाल ही में दो चोर एक एटीएम को चुराने के लिए फोर्कलिफ्ट ट्रक लेकर पहुंचे थे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसके बाद उन्हें एटीएम को बीच सड़क पर ही छोड़ नौ दो ग्यारह होना पड़ा.

बहुत जल्द आप अदाणी ग्रुप के क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकेंगे. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार्ड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को की कंपनी वीजा (Visa) ने नए को-ब्रैंड क्रेडिट कार्ड के लिए अदाणी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है.

सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में खर्च उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत नहीं आएगा और इसीलिए इस पर स्रोत पर कर कटौती नहीं होगी. साथ ही, एलआरएस के तहत यात्रा खर्च समेत भारत से विदेशों में धन भेजने पर 20 प्रतिशत की ऊंची दर से स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस) के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिये टालने का निर्णय किया गया है. यह अब एक अक्टूबर से प्रभाव में आएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि ब्याज दरों को नियमन के दायरे से बाहर रखने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और इससे ब्याज दर का प्रतिस्पर्धी निर्धारण होता है. उन्होंने कहा कि बदलती मुद्रास्फीति, ब्याज दर की स्थिति में बैंकों में प्रतिस्पर्धा होने से कर्जदाता को प्रतिस्पर्धी दर पर कर्ज मिलने की ज्यादा संभावना होती है और यह तभी होगा जब ब्याज दर नियमन के दायरे से बाहर होगी.

RBI Penalty On Banks: रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के चलते बैंकों के खिलाफ यह कदम उठाया है.