सरकार ने गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके. सरकार ने गत 8 दिसंबर को गेहूं पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था. ऐसा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा मूल्यों पर लगाम रखने के उद्देश्य से किया गया था. तुअर दाल पर कोई शुल्क नहीं था.

दाल संकट से निपटने की जद्दोजहद में जुटे खाद्य मंत्रालय ने मोजाम्बिक के बाद 14500 किलोमीटर दूर ब्राजील से दाल आयात करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान की हाल की ब्राज़ील यात्रा के दौरान वहां के कृषि मंत्री भारत को दाल सप्लाई करने के प्रस्ताव पर तैयार हो गए. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा "ब्राजील दाल की सप्लाई के लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गया है. हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्ट के लिए तैयार हैं."

पीएम मोदी की मोजांबिक की यात्रा से ठीक पहले कैबिनेट ने भारत और मोजांबिक के बीच अगले चार साल में दाल के साझा व्यापार को एक लाख टन से बढ़ाकर दो लाख टन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत मोजांबिक से अरहर दाल का आयात करेगा।

दाल के दाम थामने की सरकारी कोशिशें लगातार बेअसर साबित हो रही हैं। यहां तक कि दाल के आयात का भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। दाल के दाम थामने के लिए सरकार बहुत दूर की कौड़ी लाई है। अब वो अफ्रीका और म्यांमार में खेत खरीदने की सोच रही है जहां दाल उगाई जाएगी।

बाज़ार में दाल की कीमतों पर नकेल कसने के लिए 13,000 मीट्रिक टन आयातित दाल भारत पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े नया बाज़ार अनाज मंडी में दाल व्यापारियों का दावा है कि इससे खुदरा बाज़ार में कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा।

उड़द दाल अब एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द बन गयी है। काफी मशक्कत के बाद जब अरहर की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज़ हुई तो अब उड़द दाल कई बड़े शहरों में महंगी हो गयी है।