'Dassault'

देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.

फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसॉ (Dassault) ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन (बिचौलिये) को करीब 7.5मिलियन यूरो (लगभग 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपये ) का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां, दस्‍तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रहीं. फ्रेंच पोर्टल 'Mediapart' ने अपनी नई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है.

सुरजेवाला ने कहा कि  अगर 2019 में मोदी फिर से चुन लिए गए इसका मतलब ये नहीं कि रक्षा सौदे में दलाली का सवाल ख़त्म हो गया. अब नए सबूत आए हैं. सरकार से सरकार के बीच के सौदे में बिचौलिए कहां से आए गए.

Rafale fighter Jet : नए लड़ाकू विमान मिलते ही देश में राफेल विमानों की संख्या 11 से बढ़कर 21 तक पहुंच जाएगी. ये अंबाला स्थित 17 स्क्वॉड्रन में तैनात हैं, जो चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर महत्वपूर्ण रणनीतिक एयरबेस है.

फ्रांसीसी अरबपति और संसद सदस्य ओलिवियर डसॉल्ट (Olivier Dassault) की रविवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना (Helicopter Crash) में मौत हो गई. फ्रांसीसी स्थानीय मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी डीडब्लू ने बताया कि 69 वर्षीय सेंटर-राइट रिपब्लिकन पार्टी के सांसद की उत्तरी फ्रांस के नॉर्मंडी के कैलावडोस में मौत हो गई. शुक्रवार को उन्हें पेरिस में प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स और इंटीरियर मिनिस्टर जेरार्ड डार्मेनिन के साथ बेउवाइस में एक सार्वजनिक समारोह में देखा गया था.

भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच जंगी विमान एफ-15ईएक्स (F-15EX) के बारे में चर्चा हुई है और इस संबंध में दोनों देशों की वायुसेना के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया है. बोइंग के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी.

संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.

राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.

पांच राफेल (Rafale) लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में शामिल हुई. भारतीय वायुसना के प्रमुख आरके एस भदौरिया ने इन विमानों के सेना में शामिल होने के समय को उपयुक्त बताय़ा. उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राफेल को वायुसेना में शामिल करने का इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता था. उन्होंने कहा कि अंबाला में राफेल को बल में शामिल करना महत्वपूर्ण, क्योंकि वायु सेना के इस अड्डे से महत्व वाले सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुंचा जा सकेगा.