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Dassault rafale


'Dassault rafale' - 50 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • राफेल सौदे में एफआईआर या सीबीआई जांच का कोई सवाल ही नहीं है : केंद्र

    राफेल सौदे में एफआईआर या सीबीआई जांच का कोई सवाल ही नहीं है : केंद्र

    केंद्र सरकार ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट ने इन लड़ाकू विमानों की कथित 'अत्यधिक कीमत' के बारे में याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलीलों को झूठा साबित कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है, जिस फैसले में फ्रांसीसी कंपनी दासौल्ट (Dassault) से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार को क्लिन चिट दी गई थी.

  • रिलायंस ग्रुप का राहुल गांधी पर निशाना- UPA सरकार ने हमें एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, क्या वह भी बेइमान व्यापारियों की मदद कर रही थी?

    रिलायंस ग्रुप का राहुल गांधी पर निशाना- UPA सरकार ने हमें एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, क्या वह भी बेइमान व्यापारियों की मदद कर रही थी?

    राहुल ने हाल में मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि अनिल अंबानी ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (राजनीतिज्ञों से साठ गांठ कर के फायदा कमाने वाले पूंजीपति) हैं. रिलायंस समूह ने कहा कि राहुल मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना से प्रेरित झूठ फैलाने का अभियान जारी किये हुए हैं. बयान में कहा गया, ‘उन्होंने हमारे समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर क्रोनी कैपिटलिस्ट होने और बेईमान कारोबारी होने का आरोप लगाया है... ये सभी निश्चित तौर पर असत्य बयान हैं.’

  • राफेल डील के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के करोड़ों टैक्स माफ, तो कन्हैया बोले- चौकीदार ने दोस्त को देश से बड़ा माना

    राफेल डील के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के करोड़ों टैक्स माफ, तो कन्हैया बोले- चौकीदार ने दोस्त को देश से बड़ा माना

    फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद (Rafale Deal) की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी (अधीनस्थ अथवा सहायक कंपनी) कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था.

  • राफेल सौदे की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफः फ्रांसीसी अखबार का दावा

    राफेल सौदे की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफः फ्रांसीसी अखबार का दावा

    फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था. फ्रांस के एक प्रमुख समाचार पत्र ला मोंदे ने शनिवार को इस खबर को छापा है.

  • पाकिस्तान के पायलटों को राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग? फ्रांस ने कहा- फेक न्यूज

    पाकिस्तान के पायलटों को राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग? फ्रांस ने कहा- फेक न्यूज

    भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिग्लर ने उस मीडिया को रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने कहा, मैं दावा करता हूं कि यह एक फेक न्यूज है'. गौरतलब है कि एविऐशन सेक्टर केंद्रित वेबसाइट ainonline.com की ओर से दावा किया गया है कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कतर एयरफोर्स की ओर से पाकिस्तानी पायलटों को फ्रांस में राफेल उड़ने की ट्रेनिंग दी गई है

  • भारत के लिए चौंकाने वाली खबर, पाकिस्तान के पायलटों को दी जा रही है राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग?

    भारत के लिए चौंकाने वाली खबर, पाकिस्तान के पायलटों को दी जा रही है राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग?

    एक ओर जहां भारत में राफेल फाइटर प्लेन सौदे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है. मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पायलटों को राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. हालांकि इस फाइटर प्लेन को बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया है.

  • राफेल पर फिर कांग्रेस का वार: चौकीदार की चोरी पकड़ी गई, 36 राफेल के लिए ज्यादा दाम

    राफेल पर फिर कांग्रेस का वार: चौकीदार की चोरी पकड़ी गई, 36 राफेल के लिए ज्यादा दाम

    राफेल पर फिर कांग्रेस का वार: चौकीदार की चोरी पकड़ी गई, 36 राफले के लिए ज्यादा दाम

  • राफेल सौदे को लेकर डसॉल्ट के सीईओ का बड़ा बयान, डील में कोई घोटाला नहीं हुआ

    राफेल सौदे को लेकर डसॉल्ट के सीईओ का बड़ा बयान, डील में कोई घोटाला नहीं हुआ

    डसॉल्ट वही कंपनी है जो राफेल लड़ाकू विमान बनाती है. कांग्रेस द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट के सीईओ हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ समझौते की बात कर रहे थे. ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से से 17 दिन पहले का बताया जा रहा है. इसी दौरे में डील पर दस्तख़त हुए, लेकिन एचएएल को डिल में जगह नहीं मिली.

  • राफेल पर रार: रक्षामंत्री पर फिर राहुल गांधी का पलटवार- HAL को दिए ऑर्डर साबित करें या फिर इस्तीफा दें

    राफेल पर रार: रक्षामंत्री पर फिर राहुल गांधी का पलटवार- HAL को दिए ऑर्डर साबित करें या फिर इस्तीफा दें

    राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस के तेवर और कड़े होते जा रहे हैं. रविवार को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार किया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक लाख करोड़ रुपये की खरीद का आदेश देने को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

  • मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें

    मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें

    राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

  • रफाल मामले में क्या सरकार को वाकई क्लीनचिट मिल गई?

    रफाल मामले में क्या सरकार को वाकई क्लीनचिट मिल गई?

    अदालत ने यह कहीं नहीं लिखा है कि अब इन सवालों का जवाब कहीं और से न अदालत से नहीं लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच का फैसला है. इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ थे. चार याचिकार्ता थे, जिनके बारे में जान लेते हैं कि वे अलग-अलग याचिकाओं में अदालत से क्या चाहते थे.

  • राफेल को लेकर कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार : SC का जजमेंट झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा

    राफेल को लेकर कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार : SC का जजमेंट झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा

    राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BJP अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 'एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह किया गया... यह प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी ने किया..."

  • कांग्रेस का पलटवार: मोदी जी अगर आपको डर नहीं, तो JPC से डर क्यों, राफेल की परतें खोलनी पड़ेंगी

    कांग्रेस का पलटवार: मोदी जी अगर आपको डर नहीं, तो JPC से डर क्यों, राफेल की परतें खोलनी पड़ेंगी

    सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील पर मोदी सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद संसद के सदन में जिस तरह से बीजेपी ने हमला किया है, अब उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार मिली क्लीन चिट पर बयान दिया है.

  • सुप्रीम कोर्ट में जानिए कैसे खारिज हुई रफाल डील की याचिका, केस से जुड़ीं 10 बातें जानें

    सुप्रीम कोर्ट में जानिए कैसे खारिज हुई रफाल डील की याचिका, केस से जुड़ीं 10 बातें जानें

    राफेल (Rafale) डील के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई( CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि राफेल विमानों की खरीद पर कोर्ट दखल नहीं दे सकता. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सौदे की प्रक्रिया में क्लीन चिट देते हुए कहा कि विमानों की खरीद को लेकर भी कोर्ट दबाव नहीं बना सकता. देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने कहा, 'पसंद का ऑफसेट पार्टनर चुने जाने में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, और व्यक्तिगत सोच के आधार पर रक्षा खरीद जैसे संवेदनशील मामलों में जांच नहीं करवाई जा सकती. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को भारी राहत पहुंची है. दरअसल, विपक्षी दलों सहित कांग्रेस राफेल डील पर कथित घोटाले को लेकर सरकार पर मुखर होकर हमले करती रही. जिससे कई बार सरकार को असहज भी होना पड़ता था. हर आरोप पर सरकार को सफाई पेश करनी पड़ती थी.

  • 'राफेल डील की प्रक्रिया पर कोई शक नहीं, दखल देने का कोई कारण नहीं': सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बातें

    'राफेल डील की प्रक्रिया पर कोई शक नहीं, दखल देने का कोई कारण नहीं': सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बातें

    राफेल सौदे पर आरोपों से घिरी रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है. राफेल डील पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने एकमत से अपने फैसले में राफेल सौदे को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है. बता दें कि राफेल पर मोदी सरकार काफी समय से घिरी थी और विपक्ष ने इसे चुनावी हथियार बनाया था. मगर अब सु्प्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी सरकार अब विपक्ष पर पलटवार कर सकती है.  

  • राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई पक्षपात नहीं, आगे जांच नहीं होगी

    राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई पक्षपात नहीं, आगे जांच नहीं होगी

    सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया.

  • दसॉल्ट पर ऑफसेट पार्टर का डिटेल साझा करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते : निर्मला सीतारमण

    दसॉल्ट पर ऑफसेट पार्टर का डिटेल साझा करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते : निर्मला सीतारमण

    उन्होंने कहा दसॉल्ट, भारत के साथ समझौते के तहत ऑफसेट पार्टनर का ब्यौरा साझा करने के लिए बाध्य है लेकिन ऐसा करने के लिए एक साल का समय है. दसॉल्ट, राफेल लड़ाकू विमान सौदे में मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) है. 

  • क्या रफ़ाल सौदे में कहीं कुछ छुपाया जा रहा है?

    क्या रफ़ाल सौदे में कहीं कुछ छुपाया जा रहा है?

    रफाल विमान सौदा सिर्फ सरकार के लिए ही टेस्ट नहीं है, बल्कि मीडिया के लिए भी परीक्षा है. आप दर्शक मीडिया की भूमिका को लेकर कई सवाल करते भी रहते हैं. यह बहुत अच्छा है कि आप मीडिया और गोदी मीडिया के फर्क को समझ रहे हैं. हम सबको परख रहे हैं.

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