'Death penalty'

नाइट्रोजन गैस के इस्तेमाल से मौत की सज़ा देना बहुत ही विवादित फ़ैसला है. जानकारों ने इसे बहुत ही क्रूर करार दिया है. यूएन की तरफ़ से भी कहा गया है कि ये यातना जैसा प्रतीत हो रहा है.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जेल में बंद भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को पिछले सप्ताह कतर की एक अदालत की ओर से सुनाई गई जेल की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है. 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा, 'फिलहाल, फैसला देखने तक मेरे पास आपसे साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है.'

दोहा स्थित अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने वाले लोगों को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था. इन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है.

"ब्लड मनी" पीड़ित के परिवार द्वारा उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया मुआवजा है, जो यमन में प्रचलित शरिया कानून के अनुसार सीधी बातचीत है.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात की है.

प्रिया की मां ने भारतीय नागरिकों के लिए यमन जाने पर रोक के बावजूद वहां जाने और अपनी बेटी को बचाने के लिए ‘ब्लड मनी’ पर बातचीत करने की अनुमति मांगने के लिए इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय का रुख किया था.

कतर की ‘कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस’ ने 26 अक्टूबर को आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने फैसले को चौंकाने वाला बताया था और मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही थी. कुछ दिनों बाद, मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की गई.

प्रिया की मां कथित तौर पर बेटी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए महदी के परिवार के साथ "ब्लड मनी" या मुआवजे पर बातचीत करने के लिए यमन जाना चाहती है.

भागलपुर की निचली अदालत ने 2017 में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को दोषी ठहराया तथा अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी का बताकर मौत की सजा सुनाई थी.