India | Written by: विष्णु सोम, Edited by: अल्केश कुशवाहा |शुक्रवार नवम्बर 24, 2017 11:00 AM IST भारत या फ्रांस किसी असहमति की सूरत में कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं. विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के वक्त 2012 में तय किए गए इस सौदे को वर्तमान सरकार ने फ्रांस को 3 गुणा ज्यादा की राशि देकर यह सौदा मंजूर किया है. जबकि इस आरोपों के एनडीए सरकार ने खारिज कर दिया.