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Delhi hc


'Delhi hc' - 85 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों की झड़प में HC ने दिए न्यायिक जांच के आदेश

    दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों की झड़प में HC ने दिए न्यायिक जांच के आदेश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प मामले में रविवार को सुनवाई के दौरान अपने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से घटना की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया. घटना के संबंध में मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल एवं न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने रविवार को कहा कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एस पी गर्ग मामले में न्यायिक जांच करेंगे. पीठ ने जांच पूरी होने तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को विशेष आयुक्त संजय सिंह और अतिरिक्त डीसीपी हरिंदर सिंह का तबादला करने का आदेश दिया है. पीठ ने यह भी साफ किया कि किसी वकील के खिलाफ कोई बलप्रयोग नहीं किया जायेगा.

  • TOP 5 NEWS: वकील और पुलिस की झड़प पर HC ने जारी किया नोटिस, NCP ने शिवसेना के सामने रखी शर्त

    TOP 5 NEWS: वकील और पुलिस की झड़प पर HC ने जारी किया नोटिस, NCP ने शिवसेना के सामने रखी शर्त

    दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प पर दिल्ली हाइ कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, सभी जिलों की बार काउंसिल और दिल्ली हाईकोर्ट की बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है.

  • वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प का मामला : दिल्ली HC ने केंद्र, दिल्ली सरकार और बार एसोसिएशन को जारी किया नोटिस

    वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प का मामला : दिल्ली HC ने केंद्र, दिल्ली सरकार और बार एसोसिएशन को जारी किया नोटिस

    दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प का दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस मामले में केंद्र, दिल्ली सरकार और बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है.

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित करने की दी मंजूरी

    दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित करने की दी मंजूरी

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू चुनाव समिति को छह सितंबर को हुए छात्र संघ चुनाव के परिणामों की घोषणा करने की मंगलवार को अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव परिणाम अधिसूचित करने की अनुमति दे दी.

  • पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की तरफ से घर का पका खाना खाने की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- 'जेल में सबको...'

    पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की तरफ से घर का पका खाना खाने की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- 'जेल में सबको...'

    आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले (INX Media Case) में पूर्व वित्त और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) तिहाड़ जेल (Tihar jail) में बंद हैं.

  • INX Media Case: पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, दी यह दलील

    INX Media Case: पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, दी यह दलील

    आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले (INX Media Case) में तिहाड़ जेल में कैद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया. उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई 'दुर्भावनापूर्ण' है और 'राजनीतिक प्रतिशोध' को लेकर की गई है.

  • चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई, ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई,  ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. चिदंबरम के वकीलों की ओर से दाखिल याचिका में अंतरिम संरक्षण की मांग की गई है. कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस एन वी रमना के सामने की जाएगी जल्द सुनवाई की मांग. वरिष्ठता में तीसरे नंबर के जज हैं जस्टिस रमना. सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद. वहीं सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद हैं. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के मंगलवार के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने से छूट की गुहार की है. याचिका में कहा गया है कि उनका नाम FIR में नहीं है. उनके खिलाफ आरोप आधारहीन और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.

  • INX Media Case: HC से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पी. चिदम्‍बरम, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

    INX Media Case: HC से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पी. चिदम्‍बरम, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

    दोनों जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी मंजूरी प्रदान की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि जिन कंपनियों में धनराशि हस्तांतरित की गई वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चिदंबरम के पुत्र कार्ति द्वारा नियंत्रित हैं और उनके पास यह मानने का एक कारण है कि आईएनक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी उनके पुत्र के हस्तक्षेप पर प्रदान की गई. उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था जिसे समय समय पर बढ़ाया गया.

  • CJI के खिलाफ शिकायत के लिए बनाई गई कमेटी पर पूर्व न्यायाधीश ने उठाए सवाल

    CJI के खिलाफ शिकायत के लिए बनाई गई कमेटी पर पूर्व न्यायाधीश ने उठाए सवाल

    न्यायमूर्ति एस ए बोवडे के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति ने सीजेआई को क्लीनचिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं थी. शाह ने कहा कि पूरी प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के नाम पर गोपनीयता के दायरे में रखी गयी. उन्होंने कहा ‘आरोपों की सच्चाई या झूठे होने पर निर्णय किए बिना मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ स्पष्ट तथ्य हैं जो विचार किये जाने की मांग करते हैं.’

  • DU Admission 2019: एडमिशन के नियम बदलने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब

    DU Admission 2019: एडमिशन के नियम बदलने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब

    दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) में दाखिले के नए पात्रता मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा. न्यायालय ने डीयू से प्रश्न किया कि क्यों यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन को शुरू करने से महज एक दिन पहले प्रवेश के लिए अपने मानदंडों में संशोधन किया.

  • मदरसों और गुरुकुलों में शिक्षा के स्तर को लेकर याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

    मदरसों और गुरुकुलों में शिक्षा के स्तर को लेकर याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

    दिल्ली हाइकोर्ट ने उस याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें देश के विभिन्न मदरसों और गुरुकुलों में दी जा रही शिक्षा के विनियमन के लिए निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है.  मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने मानव संसाधन विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों को नोटिस जारी किया.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका को सुनने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका को सुनने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका पर सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही है इसलिए इस पर अभी यहां पर सुनवाई नहीं की जा सकती है. इसके साथ ही अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. इससे पहले ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया और उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए.

  • नाबालिग को काम पर रखने वाले दंपति को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

    नाबालिग को काम पर रखने वाले दंपति को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दंपति को अनूठी सजा सुनाई है. दरअसल, कोर्ट ने दंपति के खिलाफ नाबालिग को काम पर रखने के लिए दर्ज एफआईआर तो रद्द कर दी, लेकिन उन्हें 100 पौधे लगाने और पीड़ित को 1.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है.

  • नेशनल हेराल्ड हाउस केस: दिल्ली HC की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती, दो हफ्ते में खाली करने का था आदेश

    नेशनल हेराल्ड हाउस केस: दिल्ली HC की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती, दो हफ्ते में खाली करने का था आदेश

    जस्टिस सुनील गौड़ ने कांग्रेस के समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था. साथ ही कहा गया था कि तय समय के अंदर अगर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बिल्डिंग खाली नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई होगी.

  • 1984 दंगों पर HC का फैसला: कोर्ट में रोए फुल्का समेत कई वकील, दोनों जजों ने जोड़े हाथ और कोर्टरूम से चले गए

    1984 दंगों पर HC का फैसला: कोर्ट में रोए फुल्का समेत कई वकील, दोनों जजों ने जोड़े हाथ और कोर्टरूम से चले गए

    सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया. कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. सज्जन कुमार को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते.

  • 1984 सिख दंगे: HC ने पलटा निचली कोर्ट का फैसला, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, 31 दिसंबर तक करना है सरेंडर

    1984 सिख दंगे: HC ने पलटा निचली कोर्ट का फैसला, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, 31 दिसंबर तक करना है सरेंडर

    सज्जन कुमार के अलावा नेवी के रिटायर्ड अधिकरी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर को भी दोषी करार पाया गया, जिन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने इन सभी पांचों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है.

  • जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की मां की याचिका खारिज, CBI दाखिल करेगी क्‍लोजर रिपोर्ट

    जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की मां की याचिका खारिज,  CBI दाखिल करेगी क्‍लोजर रिपोर्ट

    अदालत ने इस मामले में अपना फैसला चार सितंबर को सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई अहमद के लापता होने के मामले की जांच 16 मई, 2017 से कर रही है.

  • पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली HC बोला- हम आदेश जारी कैसे कर सकते हैं

    पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली HC बोला- हम आदेश जारी कैसे कर सकते हैं

    पेट्रोल डीजल की रोज़ाना बढ़ती कीमतों पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये सरकार की नीति का हिस्सा है और इस पर कोर्ट कैसे आदेश जारी कर सकता है. वहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस मामले में याचिककर्ता के प्रस्ताव पर चार हफ्ते में विचार करे.