'Delhi administration'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 'दिल्ली के फेफड़े' यानी रिज क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई है. अदालत से कहा गया कि मई 1994 में रिज वन क्षेत्र 7,784 हेक्टेयर आंका गया था, लेकिन आज तक केवल 103 हेक्टेयर को ही रिज यानी आरक्षित वन (reserved forest) अधिसूचित किया गया है. इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली स्थिति है.

DU Fee Hiked: डीयू के अंग्रेजी विभाग ने अपने पीएचडी कोर्सों की फीस पिछले साल के 1,932 रुपये से 1,100 प्रतिशत बढ़ाकर 23,968 रुपये कर दी है.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों और कर्मचारियों की दशकों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (DASS) कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. एक कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को यह जानकारी दी. डीएएसएस कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने एक बयान में कहा कि 1967 में इसके गठन के बाद से कई सरकारी आदेशों के बावजूद डीएएसएस कैडर का पुनर्गठन नहीं किया गया था.

अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.

दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है.

ठग गिरोह में शामिल ठग अमेरिकी ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर बनकर भारत और यूगांडा से अमेरिकी नागरिकों को फोन करते कर उनसे 20 मिलियन डॉलर की ठगी कर चुके हैं. इस पूरे ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस ,एफबीआई और इंटरपोल ने मिलकर अंजाम दिया.

जेल प्रशासन (Prison Administration) का तर्क है कि जेल अधीक्षक को हायर अथॉ​रिटी से सहमति लिए बगैर सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) वाले सेल में किसी अन्य कैदी को रखने का अधिकार नहीं है.

जिन कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं हैं या कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं वहां शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, अतिथि या अस्थायी टीचर आदि किसी भी तरह की कोई भर्ती या नियुक्ति नहीं की जाएगी.

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है कि दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 2,146 नए मामले सामने आए और आठ मरीजों की मौत हो गई जबकि संक्रमण दर 17.83 प्रतिशत रही.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने दिल्ली मेट्रो में लगातार हो रहे ब्रेकडाउन मामले में  मेट्रो प्रशासन से  रिपोर्ट मांगी है.  परिवहन मंत्री ने मेट्रो अधिकारियों को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.