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  • DU Open Book Exam 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय में कल से शुरू होगी ओपन बुक परीक्षा

    DU Open Book Exam 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय में कल से शुरू होगी ओपन बुक परीक्षा

    विश्वविद्यालय ने पहले कहा था कि जो छात्र 10 अगस्त से 31 अगस्त तक ओबीई परीक्षा में छूट जाते हैं, उन्हें 15 सितंबर के बाद होने वाली अतिरिक्त परीक्षाओं में उपस्थित होने का एक और मौका दिया जाएगा.

  • 10 अगस्त से होगी DU की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा, HC ने दी मंज़ूरी

    10 अगस्त से होगी DU की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा, HC ने दी मंज़ूरी

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ 10 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की दिल्ली विश्वविद्यालय को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि छात्रों को ईमेल और विश्वविद्यालय के पोर्टल के जरिए प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए. उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए गए फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों को ऑटो जेनरेटेड ईमेल भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसमें यह जानकारी हो कि उनकी उत्तर पुस्तिका मिल गई है. न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘मैं छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूं.’’

  • घर से CLAT परीक्षा देने की याचिका पर अदालत ने केंद्र और NLU से मांगा जवाब, जानिए डिटेल

    घर से CLAT परीक्षा देने की याचिका पर अदालत ने केंद्र और NLU से मांगा जवाब, जानिए डिटेल

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी के बीच संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट), 2020 के लिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की आवश्यकता को चुनौती देने वाली एक विधि स्नातक छात्र की याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के कंसोर्टियम से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने केंद्र सरकार से अदालत को यह बताने के लिए कहा कि क्या मौजूदा महामारी के मद्देनजर इस तरह की परीक्षा आयोजित करना उचित होगा. अदालत ने केंद्र सरकार और एनएलयू को नोटिस जारी किया और याचिका पर उनसे 10 अगस्त तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है. याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लैट परीक्षा को घर से देने की अनुमति दी जानी चाहिए. 

  • दिल्ली NCR वायु प्रदूषण: जल्द शुरू होगा स्मॉग टॉवर परियोजना का काम, सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी

    दिल्ली NCR वायु प्रदूषण: जल्द शुरू होगा स्मॉग टॉवर परियोजना का काम, सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी

    सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि आईआईटी बॉम्बे स्मॉग टॉवर परियोजना की देखरेख करेगा.  NBCC इसका निर्माण करेगा और TATA स्थापना को देखेगा.  इसमें 10 महीने लगेंगे और अब फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा. इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि अगर वे स्मॉग टॉवर परियोजना से बाहर निकलते हैं तो अदालत आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करेगी. मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी. केंद्र इस मामले में कोर्ट को पूरी समय सीमा की जानकारी देगा. 

  • "ड्यूटी वाले स्थान पर अपना निजी घर हो या नहीं, आवास आवंटन के दौरान कोई भेदभाव नहीं होता"

    चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी सोसायटी ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया कि सेवानिवृत्ति के बाद खुद के आवास वाले लोक सेवकों को अपने सरकारी आवास में छह महीने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर के लिए तय की.

  • Delhi University: डीयू में UG और PG कोर्स के लिए इस दिन से शुरू होगा अकेडमिक सत्र

    Delhi University: डीयू में UG और PG कोर्स के लिए इस दिन से शुरू होगा अकेडमिक सत्र

    दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 10 अगस्त से शुरू करेगी. शैक्षणिक सत्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के मौजूदा छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा, जो अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स में अपने तीसरे, पांचवें और छठे सेमेस्टर में हैं और पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों में तीसरे सेमेस्टर में हैं. हालांकि, नए स्टूडेंट्स के लिए अकेडमिक सत्र कब शुरू किया जाएगा, इस बारे में यूनिवर्सिटी ने अभी जानकारी नहीं दी है. 

  • दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर न लगने पर फिर जताई नाराजगी

    दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर न लगने पर फिर जताई नाराजगी

    दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण (Air pollution) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्मॉग टावर न लगने पर फिर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक टावर क्यों नहीं लगे. नाराज जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे. सोमवार तक एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करके जवाब दें. हम अब उसके बाद मामले को नहीं टालेंगे. आपको हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा. हम इस ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद IIT बॉम्बे दिल्ली में स्मॉग टावर (Smog Tower) लगाने के लिए तैयार हो गया है.

  • सेंट्रल विस्टा प्रोटेक्ट : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 2026 के बाद संसद में सभी सांसदों को सीटें देना असंभव होगा

    सेंट्रल विस्टा प्रोटेक्ट : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 2026 के बाद संसद में सभी सांसदों को सीटें देना असंभव होगा

    केंद्र की 20000 करोड़ की प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Protect) को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर परियोजना का बचाव किया है. केंद्र ने कहा है कि लगभग 100 साल पुरानी संसद (Parliament) संकट के संकेत दे रही है और कई सुरक्षा मुद्दों का सामना कर रही है जिसमें गंभीर अग्नि सुरक्षा भी शामिल है. इसलिए संसद के एक नए आधुनिक भवन के निर्माण की आवश्यकता है.

  • सुप्रीम कोर्ट की IIT Bombay को चेतावनी- हम करेंगे अवमानना की कार्यवाही', जानें पूरा मामला

    सुप्रीम कोर्ट की IIT Bombay को चेतावनी- हम करेंगे अवमानना की कार्यवाही', जानें पूरा मामला

    वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के मामले में IIT बॉम्बे के वापस हटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने IIT बॉम्बे को अदालत द्वारा केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वे सात महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं? यह बकवास है. यह अवमानना है. हम IIT बॉम्बे के खिलाफ अवमानना करेंगे. हम उन्हें दंडित करेंगे. 

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल

    अदालत ने कहा कि ‘‘रैपिड एंटीजन टेस्ट’’ की नेगेटिव रिपोर्ट के गलत साबित होने की दर अत्यधिक है. अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ‘‘सख्ती से’’ अनुपालन करे और इस संबंध में अपने मन मुताबिक कार्य नहीं करे. 

  • HC का Delhi University को आदेश, अंतिम वर्ष के छात्रों की मॉक टेस्ट की जानकारी करें पेश

    HC का Delhi University को आदेश, अंतिम वर्ष के छात्रों की मॉक टेस्ट की जानकारी करें पेश

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से कहा कि वह 27 जुलाई को खत्म हो रहीं अंतिम वर्ष के छात्रों की अभ्यास परीक्षाओं (Mock Tests) से संबंधित जानकारी पेश करे. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि 28 जुलाई को जब इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई होगी तब सहायता के लिये विश्वविद्यालय का एक अधिकारी मौजूद रहे. पीठ ने कहा, ''अगली सुनवाई के दौरान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी (डीयू की) अभ्यास परीक्षाएं कैसी रहीं. 

  • मनी लांड्रिंग केस में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को मिली जमानत

    मनी लांड्रिंग केस में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को मिली जमानत

    हाईकोर्ट ने इससे पहले शिविंदर की जमानत याचिका पर 16 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था. न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने शिविंदर और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से पेश हुए वकीलों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

  • दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन पहली बार किसी केस में दोषी करार

    दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन पहली बार किसी केस में दोषी करार

    कुछ साल पहले तक दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा को पहली बार किसी केस में दोषी पाया गया है. एक बारह साल की बच्ची के अपरहण ,रेप और उसे जबरन जिस्मफरोशी के धंधे में धकेलने के मामले में उसे कोर्ट दोषी माना है.

  • कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

    कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

    ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

  • नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस ने हाइकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा, "इन नेताओं के खिलाफ नहीं बनता केस"

    नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस ने हाइकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा,

    पुलिस ने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा में कुल 751 केस दर्ज हुए, जिसमें 53 दंगे के साथ हत्या के, 29 दंगे के साथ हत्या के प्रयास के, 665 दंगे के,3 दंगे के साथ डकैती के और 1 दंगे के साथ.

  • DU Exams 2020: फाइनल ईयर के ओपन बुक एग्जाम 17 अगस्त से होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने HC में दी जानकारी

    DU Exams 2020: फाइनल ईयर के ओपन बुक एग्जाम 17 अगस्त से होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने HC में दी जानकारी

    DU Exams 2020:  कोरोनावायरस महामारी के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University)  के लिए फाइन ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराना मुश्किल हो रहा है. हाल ही में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को अगस्त तक स्थगित करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) को बताया कि सभी अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षा अब 17 अगस्त के आयोजित की जाएंगी. परीक्षाएं ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन ( Open Book Examination) मोड में ही आयोजित की जाएंगी. 

  • भारतीय सेना के जवानों पर लगी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट

    भारतीय सेना के जवानों पर लगी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट

    भारतीय सेना के अपने जवानों, अफसरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे कई प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. सेना के इस निर्देश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस निर्देश को सेना के सेवारत लेफ्टीनेंट कर्नल पीके चौधरी ने चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की है.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-आश्रय गृहों में रह रहे मानसिक रुप से बीमार बेघरों की कोविड जांच के लिये आईडी प्रूफ की जरूरत क्यों?

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-आश्रय गृहों में रह रहे मानसिक रुप से बीमार बेघरों की कोविड जांच के लिये आईडी प्रूफ की जरूरत क्यों?

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईसीएमआर और आप सरकार से कहा कि कई मानसिक रुप से बीमार बेघर व्यक्ति आश्रय गृहों में हैं और उनका पता लगाया जा सकता है, ऐसे में कोविड-19 की जांच के लिए इस तरह के लोगों के पहचान पत्र या फोन नंबर की कोई जरूरत नहीं है.

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