दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) को देश में कदम रखने की इजाजत देकर भारत माता की पीठ में छुरा घोंपा है।

बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक शनिवार को दिल्ली में शुरू होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा मोदी सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाना है। दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए तैयारियां जोंरों पर हैं।

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ चांदनी चौक के बल्लीमारान इलाके में प्रदर्शन किया। बीजेपी की मांग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने मंत्री इमरान हुसैन पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर हटा देना चाहिए।

राजधानी में महिला सुरक्षा व्‍यवस्‍था को पुख्‍ता करने के लिए दिल्‍ली पुलिस में अतिरिक्‍त पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार की तनातनी हाईकोर्ट पहुंच गई है। मामले में केंद्र सरकार ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दायर किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप सरकार से कहा कि निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया अपने हाथ में लेने के बजाय उसे अपने विद्यालयों का प्रशासन चलाकर और उनमें सुधार लाकर ‘अपना घर दुरुस्त करना’ चाहिए।

दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है, लेकिन कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए याचिकाकर्ता पर ही कई बडे़ सवाल उठा दिए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि ऑड-ईवन योजना को 6 दिन हो चुके हैं तो आप एक हफ्ते में इस स्कीम को बंद कर डाटा इकट्ठा क्यों नहीं करते। कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार से कहा है कि आप 15 दिन क्यों चाहते हैं..इसे एक हफ्ते में क्यों नहीं पूरा करते।

दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन फॉर्मूले योजना लागू करने की प्रायोगिक अवधि के दौरान 1 से 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने और स्कूल बसों को डीटीसी बेड़े के तहत चलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस दौरान ड्राइवर और कंडक्टर सहित डीटीसी के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी।

भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा प्रयुक्त ‘शब्दों’ पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए आप सरकार में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए ‘पोल खोल’ अभियान चलाने की धमकी दी है।

यह बात बार-बार कही जा रही है कि रेलवे ने शकूर बस्ती में बिना सूचना दिए और हड़बड़ी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। लेकिन सच ये है कि रेलवे ने कार्रवाई से पहले कई बार नोटिस दिया।

दिल्ली में कारों के ईवन-ऑड के फॉर्मूले को सही तरीके से लागू करने को लेकर दिल्ली सरकार की माथापच्ची जारी है। इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस का साथ चाहिए, जो कि केंद्र के अधीन है।

कारों के सम-विषम फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक हुई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 25 दिसंबर से पहले पूरा प्लान देंगे। इसके तहत 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इस फॉर्मूले का पहला फेज होगा। सम और विषम का फार्मूला सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगा।

देश में हेपिटाइटिस के मरीजों की संख्या छह करोड़ पहुंच गई है। इसके खिलाफ कई सालों से मुहिम छेड़ने वाले अस्पताल ने अब स्कूली बच्चों को भी जोड़ा है लेकिन दिल्ली सरकार के पास इस मुहिम के लिए ज्यादा फंड नहीं है।

दिल्ली के विधायकों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आप जब भी अपने विधायक की घर जाइएगा, चाय पीजिएगा और वह भी दूध वाली चाय, एयर कंडीशन कमरे में बैठिएगा। अब आपको बैठने के लिए महंगा फर्नीचर भी मिलने की उम्मीद है। आप यह भी ध्यान रखिएगा कि आप के इलाके विधायक ने कोई दफ्तर किराए पर लिया है या नहीं?

आम आदमी पार्टी के संस्थापक और पूर्व नेता प्रशांत भूषण गुरुवार को रालेगण सिद्धि जाकर लोकपाल आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे अण्णा हजारे से मिलेंगे और अण्णा को यह समझाएंगे कि कैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार का जनलोकपाल बिल वह जनलोकपाल नहीं है जिसके लिए अण्णा ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था।

केजरीवाल अपने पुराने साथी प्रशांत भूषण के साथ बहस को तैयार नहीं हो रहे हैं।केजरीवाल खुद जाने के बजाए आशीष खेतान को भेज रहे हैं। केजरीवाल जो आंदोलन के वक्त सबको बहस के लिए ललकारा करते थे, अब क्यों भाग रहे हैं।

दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार के लोकपाल की निष्पक्षता पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। और सवाल भी ऐसे कि अगर बिल मौजूदा स्वरूप में लागू हो जाए तो इसको दिल्ली का लोकपाल नहीं बल्कि 'सरकार का लोकपाल' कहना ज्‍यादा ठीक होगा।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का बहु-प्रतीक्षित लोकपाल बिल (जन लोकायुक्त बिल) बुधवार 18 नवम्बर से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा सत्र में आ सकता है।