NDTV Khabar

Delhi government vs lg


'Delhi government vs lg' - 39 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • सुप्रीम कोर्ट में मिली निराशा को चुनावी 'आशा' में बदलने के लिए जुगत लगाएगी आम आदमी पार्टी

    सुप्रीम कोर्ट में मिली निराशा को चुनावी 'आशा' में बदलने के लिए जुगत लगाएगी आम आदमी पार्टी

    सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पर अधिकार हासिल करने में असफल रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अब आंदोलन चलाएगी. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जनता के सामने जाएगी.

  • Delhi Govt vs LG: SC के फैसले पर बोले CM केजरीवाल- जो सरकार अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे

    Delhi Govt vs LG: SC के फैसले पर बोले CM केजरीवाल- जो सरकार अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है. कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है.

  • Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातें

    Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (गुरुवार को) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल (Delhi govt vs LG case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.

  • केजरीवाल सरकार Vs एलजी : दिल्ली पर किसका 'राज', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

    केजरीवाल सरकार Vs एलजी : दिल्ली पर किसका 'राज', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

    सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में अधिकारों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाएगा. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.

  • एलजी को दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति : केंद्र

    एलजी को दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति : केंद्र

    दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उप राज्यपाल (एलजी) को दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है. इन शक्तियों को दिल्ली के प्रशासक को सौंपा गया है और सेवाओं को उनके माध्यम से प्रशासित किया जा सकता है.

  • दिल्ली सरकार बनाम LG केस : एंटी करप्शन ब्रांच राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए

    दिल्ली सरकार बनाम LG केस : एंटी करप्शन ब्रांच राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए

    दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद अधिकारों से संबंधित सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुई.

  • दिल्‍ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ठनी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए एलजी से मिलेंगे सीएम केजरीवाल

    दिल्‍ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ठनी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए एलजी से मिलेंगे सीएम केजरीवाल

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को दिया गया आदेश लागू करवाने के लिए उनसे समर्थन मागेंगे. बता दें कि अधिकारों की जंग पर दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव कायम है. सर्विसेस विभाग द्वारा दिल्ली सरकार का आदेश मानने से इनकार करने के बाद मामला और गरमा गया है. यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालते हुए अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलेंगे और उनसे समर्थन मागेंगे. 

  • सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती

    सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.

  • सर्विसेज डिपार्टमेंट ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से किया इनकार!

    सर्विसेज डिपार्टमेंट ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से किया इनकार!

    दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया है. विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सर्विसेज विभाग के अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन को रद्द करने की जानकारी नहीं है.

  • क्या साफ हो गया कि दिल्ली का 'बॉस' कौन?

    क्या साफ हो गया कि दिल्ली का 'बॉस' कौन?

    कोर्ट ने कहा है कि एलजी दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं, मगर यह भी कोर्ट ने साफ कर दिया कि अराजकता और तानाशाही के लिए भी कोई जगह नहीं है और जमीन और कानून व्यवस्था एलजी के पास ही रहेगा. लेकिन क्या यह साफ हो गया है कि दिल्ली का बॉस कौन है..?

  • अब दिल्ली के मंत्री लेंगे अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के फैसले

    अब दिल्ली के मंत्री लेंगे अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के फैसले

    दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए फैसले लेने का अधिकार मंत्रियों को दे दिया गया है. इस बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी कर दिया है.

  • केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं

    केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं

    दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की, अधिकारों की रस्साकशी के मामले में आज आप सरकार को उच्चतम न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली. न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के निर्णय में कहा, ‘निरंकुशता और अराजकता के लिये कोई जगह नहीं है. 

  • सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, 24 घंटे में अफसरशाही में बड़े फेरबदल की उम्मीद

    सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, 24 घंटे में अफसरशाही में बड़े फेरबदल की उम्मीद

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार की शाम चार बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है. बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में अफसरशाही में केजरीवाल सरकार बड़े फेरबदल कर सकती है. 

  • केंद्र सरकार दिल्ली में सर्विसेज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी : सूत्र

    केंद्र सरकार दिल्ली में सर्विसेज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी : सूत्र

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि फैसले में संविधान के प्रावधानों पर ही ज़ोर दिया गया है. कानून-व्यवस्था, पुलिस और लैंड  दिल्ली के पास नहीं है, यह भी कहा गया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अराजकता नहीं होनी चाहिए. दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उस पर केंद्र ने कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया.

  • दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी. 

  • दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को कही ये 10 बडी़ बातें

    दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को कही ये 10 बडी़ बातें

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस एलजी नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर कई सारी बातें कहीं. चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को क्या-क्या कहा है.

  • LG vs दिल्‍ली सरकार: दिल्ली में नहीं चलेगी LG की मनमानी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बातें

    LG vs दिल्‍ली सरकार: दिल्ली में नहीं चलेगी LG की मनमानी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बातें

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है. इस फैसले से साफ है कि दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल सर्वेसर्वा नहीं है. इस फैसले के बाद दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह दिल्‍ली के लोगों और लोकतंत्र की जीत है. वहीं दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम दिल्ली की जनता का एक ऐतिहासिक फैसला था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैंसला दिया है. हालांकि उन्‍होंने कहा है कि पूर्ण राज्य का आंदोलन चलता रहेगा. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. 6 दिसंबर 2017 को मामले में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था.

  • SC के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा- यह दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की जीत है

    SC के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा- यह दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की जीत है

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की जीत बताई है. कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि यह दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है. साथ ही साथ लोकतंत्र की भी बड़ी जीत है. 

Advertisement