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Delhi high court


'Delhi high court' - 607 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • नेशनल हेराल्ड केस: हेराल्ड हाउस खाली कराने पर कोर्ट ने लगाई रोक, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

    नेशनल हेराल्ड केस: हेराल्ड हाउस खाली कराने पर कोर्ट ने लगाई रोक, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

    शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को नेशनल हेराल्ड हेडक्वार्टर 15 नवम्बर तक खाली करने का नोटिस जारी किया गया था. मंत्रालय के इस आदेश को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. नेशनल हेराल्ड की पब्लिशिंग कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है.

  • रेप का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की दाती महाराज की याचिका

    रेप का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की दाती महाराज की याचिका

    उच्च न्यायालय ने कहा था कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की वह जांच पर संदेह पैदा करता है. गौरतलब है कि एक युवती द्वारा रेप का आरोप लगाने के बाद दाती महाराज ने कुछ दिन पहले ही  अपनी सफाई दी थी. दाती महाराज ने कहा था कि मेरे आश्रम में अभिषेक अग्रवाल नाम का आदमी रहा जिस पर मैंने खूब विश्वास किया. उसने कुछ लोगों के साथ मेरे नाम पर लेनदेन किया. अब वही दो लोग नवीन गुप्ता और सचिन जैन मुझसे 32 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, जबकि मुझे इस लेनदेन की कोई जानकारी नहीं है.

  • अब CBI के एडिशनल एसपी पहुंचे कोर्ट, कहा- राकेश अस्थाना पर FIR बिलकुल सही, घूसखोरी के पुख़्ता सबूत

    अब CBI के एडिशनल एसपी पहुंचे कोर्ट, कहा- राकेश अस्थाना पर FIR बिलकुल सही, घूसखोरी के पुख़्ता सबूत

    सीबीआई विवाद (CBI Row) थमता नहीं दिख रहा है. अब स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) के खिलाफ सीबीआई के एडिशनल SP एसएस गुरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. एसएस गुरम ने अपनी याचिका में दावा किया है कि स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. रॉ के सामंत गोयल भी इसकी कड़ी हैंं. राकेश अस्थाना को दिसबंर 2017 में 2.95 करोड़ रुपये दिए गए. फिर घूस के तौर पर 36 लाख रुपये और दिया गया. 

  • हाशिमपुरा कांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को पलटा, 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा

    हाशिमपुरा कांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को पलटा, 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा

    मेरठ के हाशिमपुरा कांड में  2 मई 1987 को 42  युवकों की हत्या के मामले में सभी 16 पीएसी जवानों  को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है और तीसहजारी कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. 

  • INX मीडिया केस: चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से फिर मिली राहत

    INX मीडिया केस: चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से फिर मिली राहत

    दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट को 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

  • CBI vs CBI: सीबीआई में 'महासंग्राम' के ये हैं बड़े किरदार, जानें इस मामले से जुड़े हर शख्स के बारे में

    CBI vs CBI: सीबीआई में 'महासंग्राम' के ये हैं बड़े किरदार, जानें इस मामले से जुड़े हर शख्स के बारे में

    देश के बड़े-बड़े मामलों की जांच कर झूठ का पर्दाफाश करने वाली देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई आज खुद जांच के दायरे में है. इतना ही नहीं, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच लड़ाई के बाद अब खुद सीबीआई सवालों के घेरे में है. सीबीआई ने पहले तो अपने ही दफ्तर में छापा मारा और फिर बाद में एक अधिकारी को गिरफ्तार किया. छापेमारी के बाद सीबीआई ने कुरैशी मामले की जांच कर रहे डीएसपी को गिरफ्तार किया. बाद में मंगलवार को कोर्ट ने घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गए एजेंसी के डीएसपी देवेंद्र सिंह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. दरअसल, इस मामले में राकेश अस्थाना पर घूस लेने के बाद तकरार तब शुरू हुआ, जब राकेश अस्थाना ने सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा पर भी घूस लेने का आरोप लगाया. सीबीआई ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर केस दर्ज किया. अस्थाना पर आरोप है कि उन्होंने मांस कारोबारी मोइन कुरैशी से 3 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. तो चलिए जानते हैं कि सीबीआई बनाम सीबीआई के इस महासंग्राम में किन-किन लोगों का नाम सामने आया है और ये लोग क्यों हैं मीडिया की सुर्खियों में....

  • CBI vs CBI: देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में 'अंतर्कलह', 10 प्वाइंट्स में जानें क्या-क्या हुआ

    CBI vs CBI: देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में 'अंतर्कलह', 10 प्वाइंट्स में जानें क्या-क्या हुआ

    सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के दो टॉप बॉस आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच खींचतान ने अब एक नया रंग ले लिया है और यह विवाद कमने का नाम नहीं ले रहा. सीबीआई के दो बड़े अधिकारियों के बीच मचा घमासान अब अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है. दरअसल, मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह एजेंसी के स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में यथास्थिति बरकरार रखे, जबकि एक निचली अदालत ने घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गए एजेंसी के डीएसपी देवेंद्र सिंह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इसके अलावा, बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई मांस कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े एक मामले में एक अन्य कारोबारी को राहत देने के लिए कथित तौर पर उससे रिश्वत लेने के आरोपों में अपने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से शीघ्र पूछताछ कर सकती है. गौरतलब है कि घुस लेने को लेकर अब अफसरों का मामला सार्वजनिक हो गया है और यह लगातार मीडिया की सुर्खियों में है.

  • दिल्‍ली सरकार ने फिर से बहाल की पुरानी न्‍यूनतम मजदूरी, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी नोटिफिकेशन

    दिल्‍ली सरकार ने फिर से बहाल की पुरानी न्‍यूनतम मजदूरी, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी नोटिफिकेशन

    दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग, बोर्ड, एजेंसी, कारपोरेशन आदि में जितने भी मज़दूर, सफ़ाई कर्मचारी, या दूसरे ठेके पर काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार 4 अगस्त से पहले वाले रेट पर मजदूरी/तनख्वाह देगी.

  • हमारे पास जल का कोई साधन नहीं, इसलिए यात्रियों को मुफ्त पानी नहीं दे सकते : DMRC

    हमारे पास जल का कोई साधन नहीं, इसलिए यात्रियों को मुफ्त पानी नहीं दे सकते : DMRC

    दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अदालत से कहा कि वह अपने कर्मचारियों के लिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं से पेयजल खरीदती है और यदि किसी मेट्रो स्टेशन पर भुगतान के साथ मिलने वाला पेयजल उपलब्ध नहीं है तो वह यात्रियों को मुफ्त में मुहैया करेगी. 

  • जीटीबी अस्पताल में दिल्ली के मरीजों के आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट ने किया खारिज

    जीटीबी अस्पताल में दिल्ली के मरीजों के आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट ने किया खारिज

    दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी अस्पताल) में मरीजों के इलाज में आरक्षण के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका दिया है

  • अस्पताल में आरक्षण : केजरीवाल सरकार की योजना पर हाई कोर्ट का आदेश आज

    अस्पताल में आरक्षण : केजरीवाल सरकार की योजना पर हाई कोर्ट का आदेश आज

    दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की अस्पताल में आरक्षण योजना पर आदेश देगा. इस मामले पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि 'आप ऐसा फैसला कैसे लागू कर सकते हैं? स्वास्थ्य सेवाएं तो सबके लिए एक समान होनी चाहिए.'

  • MP/MLA का आपराधिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं

    MP/MLA का आपराधिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं

    MP/MLA के आपराधिक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो तमाम राज्य सरकारों को और फंड मुहैया कराए ताकि अन्य राज्यों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और बढाई जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विजय हंसारिया को केस में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया. वो तमाम राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों से एक चार्ज बनाकर कोर्ट को देंगे. इसमें राज्यों में लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी होगी. 

  • दिल्ली सरकार के GTB अस्पताल में आरक्षण का मामला, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

    दिल्ली सरकार के GTB अस्पताल में आरक्षण का मामला, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

    दिल्ली के GTB अस्पताल में स्थानीय मरीजों को आरक्षण दिए जाने के मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

  • सुहैब इलियासी : कभी अपराधियों की नाक में दम करने वाला पत्रकार, अब पत्नी की हत्या के मामले में हुआ बरी

    सुहैब इलियासी : कभी अपराधियों की नाक में दम करने वाला पत्रकार, अब पत्नी की हत्या के मामले में हुआ बरी

    90 के दशक में अपने शो के जरिये अपराधियों की नींद उड़ाने वाले और टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के होस्ट सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के 17 साल पुराने मामले में दिल्‍ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने इस मामले में इलियासी को 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था. सुहैब इलियासी एक ऐसे पत्रकार के रूप में जाने जाते रहे, जिन्होंने क्राइम पत्रकारिता को एक नये मुकाम पर पहुंचा दिया और खोजी पत्रकारिता का एक नया मानक स्थापित किया. एक समय था, जब इनके शो को देखकर अपराधी खौफ खाया करते थे.

  • पत्‍नी की हत्‍या के 17 साल पुराने मामले में 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' फेम सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया बरी

    पत्‍नी की हत्‍या के 17 साल पुराने मामले में 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' फेम सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया बरी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने TV एंकर तथा निर्माता सुहैब इलियासी की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें उनकी पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है. सुनवाई अदालत ने सुहैब इलियासी को दोषी करार देकर उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी.

  • इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने दाती महाराज रेप मामला क्राइम ब्रांच से लेकर CBI को सौंपा...

    इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने दाती महाराज रेप मामला क्राइम ब्रांच से लेकर CBI को सौंपा...

    दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में स्वयंभू बाबा दाती महाराज को गिरफ्तार नहीं करने पर बुधवार को पुलिस से नाराजगी जताई और मामला सीबीआई को सौंप दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने मामला सीबीआई को हस्तांतरित करने की शिकायतकर्ता महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से जांच की है, वह निराश करने वाली है. पीठ ने कहा कि पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि फरियादी महिला का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जा चुका है.

  • ट्रिपल तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज

    ट्रिपल तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. इस अध्यादेश में तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने पर तीन साल की जेल या जुर्माना का प्रावधान है.

  • मुर्गियों के कटने से हो रहा प्रदूषण, हाई कोर्ट ने इस मंडी में कटने पर लगाई रोक

    मुर्गियों के कटने से हो रहा प्रदूषण, हाई कोर्ट ने इस मंडी में कटने पर लगाई रोक

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों के कत्ल पर अगले आदेश तक सोमवार को रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने हालांकि मुर्गियों की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर का दिन तय किया है.

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