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Delhi high court


'Delhi high court' - 683 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • ITBP में शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन पर नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाया स्‍टे

    ITBP में शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन पर नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाया स्‍टे

    दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में कैडर रिव्यू के बाद आईटीबीपी में सृजित आईजी के पदों पर डेपुटेशन पर आने वाले अधिकारियों की नई नियुक्ति पर स्टे लगा दिया है.

  • वकील-पुलिस विवाद : गोली चलाने वाले जवानों की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी

    वकील-पुलिस विवाद : गोली चलाने वाले जवानों की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी

    दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच हुए झगड़े के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट ने गोली चलाने के आरोपी पुलिस के जवानों को फिलहाल बड़ी राहत दे दी है. फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती. साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत सभी पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. 23 दिसंबर को मामले की आगे की सुनवाई होगी.

  • पी चिदंबरम के इलाज से परिवार संतुष्ट नहीं, कहा- उनका वजन 8-9 किलो हो चुका है कम

    पी चिदंबरम के इलाज से परिवार संतुष्ट नहीं, कहा- उनका वजन 8-9 किलो हो चुका है कम

    परिवार ने कहा, तिहाड़ जेल में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का क्रोहन रोग (पेट संबंधी बीमारियों) का किया जा रहा इलाज संतोषजनक नहीं है और बीमारी के बढ़ जाने से उनका वजन लगातार घटता जा रहा है. पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि हिरासत के दौरान चिदम्बरम का वजन करीब 8-9 किलोग्राम घट गया है.

  • तीस हजारी हिंसा मामला: वकीलों ने कोर्ट रखा बंद, दिल्ली पुलिस के जवानों की गिरफ्तारी की रखी मांग, पढ़ें 10 बड़ी बातें

    तीस हजारी हिंसा मामला: वकीलों ने कोर्ट रखा बंद, दिल्ली पुलिस के जवानों की गिरफ्तारी की रखी मांग, पढ़ें 10 बड़ी बातें

    दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प बड़ा रूप लेते दिख रही है. मंगलवार को दिल्ली पुलिस के जवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बुधवार को वकीलों ने कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और कोर्ट को बंद रखा. विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि उन तमाम दिल्ली पुलिस जवानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो प्रदर्शन कर रहे थे. एक वकील ने दिल्ली पुलिस को उनके द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर नोटिस भी भेजा है. इन सब के बीच दिल्ली पुलिस की मांग है कि उन्हें वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर समय रहते हालात को काबू में नहीं किया गया तो वह जजों में तैनात अपने जवानों को भी वापस बुला सकते हैं. 

  • दिल्ली पुलिस के समर्थन मे उतरीं किरण बेदी, कमिश्‍नर को दी ये नसीहत

    दिल्ली पुलिस के समर्थन मे उतरीं किरण बेदी, कमिश्‍नर को दी ये नसीहत

    आपको बता दें कि वर्ष 1988 में किरण बेदी को तब आक्रोश झेलना पड़ा था जब सेंट स्‍टीफन कॉलेज में चोरी के आरोप में एक वकील को गिरफ्तार किया गया था.

  • पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे दिल्ली पुलिस के जवानों ने खत्म किया अपना धरना, पढ़ें 10 बड़ी बातें...

    पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे दिल्ली पुलिस के जवानों ने खत्म किया अपना धरना, पढ़ें 10 बड़ी बातें...

    दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुए झड़प को लेकर दिल्ली पुलिस के जवानों ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिसकर्मियों ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर न्याय देने की मांग की. दिल्ली पुलिस के जवानों में इस घटना को लेकर कितना गुस्सा हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने आला अधिकारियों के अनुरोध के बाद भी ड्यूटी पर लौटने से इनकार कर दिया. राजधानी में दिल्ली पुलिस के जवानों के धरने के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल  ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की. इस पूरे मामले को लेकर गृहमंत्रालय ने भी एक रिपोर्ट मांगी है. उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट को लेकर बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है. 

  • मैं दिल्ली पुलिस के उस जवान के साथ खड़ा हूं जिसे पीटा गया - रवीश कुमार

    मैं दिल्ली पुलिस के उस जवान के साथ खड़ा हूं जिसे पीटा गया - रवीश कुमार

    एक तस्वीर विचलित कर रही है. दिल्ली के साकेत कोर्ट के बाहर एक वकील पुलिसकर्मी को मार रहा है. मारता ही जा रहा है. पुलिस के जवान का हेल्मेट ले लिया गया है. जवान बाइक से निकलता है तो वकील उसका हेल्मेट बाइक पर दे मारता है. जवान के कंधे पर मारता है. यह दिल्ली ही नहीं भारत के सिपाहियों का अपमान है.

  • कोर्ट ने AIIMS से कहा- चिदंबरम की सेहत की जांच के लिए बनाएं मेडिकल बोर्ड, कल तक दें रिपोर्ट

    कोर्ट ने AIIMS से कहा- चिदंबरम की सेहत की जांच के लिए बनाएं मेडिकल बोर्ड, कल तक दें रिपोर्ट

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक से एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके पूर्व केन्द्रीय मंत्री के स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए कहा है. चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी ‘क्रोहन’ से पीड़ित हैं. कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम के स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले मेडिकल बोर्ड में हैदराबाद के चिकित्सक नागेश्वर रेड्डी को शामिल किया जाए. कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर तक चिदंबरम के स्वास्थ्य की रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा है. वहीं, चिदंबरम ने कोर्ट से कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए.

  • मनी लॉन्ड्रिंग केस: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत

    मनी लॉन्ड्रिंग केस: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत

    जमानत 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर नहीं जाने के लिए कहा है. कोर्ट ने साथ ही कहा है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.

  • अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने किया रद्द

    अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने किया रद्द

    सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से खेतान की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का है इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता. इस पर केंद्र की दलील थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

  • सांसद की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला पहुंची कोर्ट, बेटे से घर खाली कराने का किया अनुरोध

    सांसद की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला पहुंची कोर्ट, बेटे से घर खाली कराने का किया अनुरोध

    सांसद की असल पत्नी के जेवरात बरामद होने के सिलसिले में इस महिला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस महिला का आवेदन न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. पीठ ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है.

  • प्रेमिका से बेवफाई अपराध नहीं : दिल्ली हाई कोर्ट

    प्रेमिका से बेवफाई अपराध नहीं : दिल्ली हाई कोर्ट

    अदालत ने कहा, “प्रेमी से बेवफाई, कुछ लोगों को चाहे जितनी खराब बात लगे, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं है. दो वयस्क परस्पर सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं, यह अपराध नहीं है.”

  • AAP विधायक सोमदत्त को मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत 

    AAP विधायक सोमदत्त को मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत 

    दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मारपीट के एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोम दत्त (Som Dutt) को सोमवार को जमानत दे दी. दिल्ली की एक निचली अदालत दत्त को 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक व्यक्ति पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करने के मामले में सजा सुना चुकी है. उन्हें छह महीने की सजा काटने के लिये हाल ही में हिरासत में लिया गया था.

  • INX Media Case: पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, दी यह दलील

    INX Media Case: पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, दी यह दलील

    आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले (INX Media Case) में तिहाड़ जेल में कैद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया. उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई 'दुर्भावनापूर्ण' है और 'राजनीतिक प्रतिशोध' को लेकर की गई है.

  • शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

    शाह फैसल की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

    पूर्व नौकरशाह और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामा में कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया और छात्र वीजा नहीं. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीज़ा चिपकाया गया है जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.

  • प्रियंका के बाद राहुल गांधी आए चिदंबरम के साथ, बोले- उनके चरित्र हनन के लिए मोदी सरकार कर रही है ED और CBI का यूज

    प्रियंका के बाद राहुल गांधी आए चिदंबरम के साथ, बोले- उनके चरित्र हनन के लिए मोदी सरकार कर रही है ED और CBI का यूज

    अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार 'शर्मनाक तरीके से 'चिदंबरम के पीछे पड़ी है क्योंकि वह बेहिचक सच बोलते हैं और सरकार की नाकामियों को सामने लाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह चिदंबरम के साथ खड़ी हैं और सच के लिए लड़ाई जारी रखी जायेगी. प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'बहुत ही योग्य और सम्मानित राज्यसभा सदस्य पी चिदंबरम जी ने दशकों तक बतौर वित्त मंत्री, गृह मंत्री और दूसरे पदों पर रहते हुए पूरी वफादारी से देश की सेवा की है.'

  • INX मीडिया से लेकर शारदा चिट फंड तक चिदंबरम और उनके परिवार पर चल रहे हैं ये मामले

    INX मीडिया से लेकर शारदा चिट फंड तक चिदंबरम और उनके परिवार पर चल रहे हैं ये मामले

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया. वहीं उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस भ्रष्टाचार मामले और धन शोधन मामले में मुकदमा चल रहा है.

  • चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई, ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई,  ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. चिदंबरम के वकीलों की ओर से दाखिल याचिका में अंतरिम संरक्षण की मांग की गई है. कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस एन वी रमना के सामने की जाएगी जल्द सुनवाई की मांग. वरिष्ठता में तीसरे नंबर के जज हैं जस्टिस रमना. सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद. वहीं सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद हैं. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के मंगलवार के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने से छूट की गुहार की है. याचिका में कहा गया है कि उनका नाम FIR में नहीं है. उनके खिलाफ आरोप आधारहीन और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.