'Delhi home shelter home'

एनएचआरसी ने कहा कि उसने आश्रय गृह में रह रहे लोगों की दुर्दशा संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. उसने कहा, "ऐसा बताया गया है कि सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोके जाने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है."

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और अर्थ सेवियर फाउंडेशन एनजीओ की मदद से उन्हें शेल्टर होम्स भेजा है. ये कुल 8 लोग है जसमें 3 महिलायें है, और ये सभी बुज़ुर्ग हैं. 

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही वह भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने पर मास्क जरूर लगाएं. इस समय कोरोना से बचाव के लिए बाजार में तीन लेयर वाले सर्जिकल मास्क, N-95 मास्क व कपड़े के बने मास्क मिल रहे हैं.

इस शेल्टर होम में पहले 120 लोग थे लेकिन सोमवार को 170 लोग और आ गए जिससे खाने की परेशानी हुई. अब बाकी लोगों को दूसरे शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है.फिलहाल शांति है

शनिवार को कश्मीरी गेट इलाके में स्थ‍ित एक शेल्टर होम में भीषण आग लग गई थी. खबरों के अनुसार, कई बेघर और बेसहारा लोग यहां रहते हैं. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी. इमारत के पास से धुएं का बड़ा गुबार देखा गया था. आग पर काबू पाना अग्न‍िशम कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई थी, क्योंकि कोरोनावायरस महामारी की वजह से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने काम को अंजाम दिया था. 

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थ‍ित एक शेल्टर होम में शनिवार को भीषण आग लग गई. खबरों के अनुसार कई बेघर और बेसहारा लोग यहां रहते हैं. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दोषी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur Shelter Home Case) में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने इस केस के 20 आरोपियों में 19 को दोषी करार दिया है. एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) को भी दोषी माना गया है.

सर्वोच्च न्यायालय की तमाम फटकार के बावजूद यह नहीं लगता कि जांच एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही. खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे दिल्ली के साकेत स्थित कोर्ट ने बहस करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर जांच एजेंसी को फटकार लगाई है.

जज ने कहा, ‘मैं परसों अधिसूचना चाहता हूं. यदि आप नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दें. मैं इस आदेश की एक प्रति सीबीआई निदेशक को भी भेज रहा हूं. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संयुक्त निदेशक स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को पेश होना पड़ेगा.’ अदालत ने सीबीआई को यह चेतावनी भी दी कि अदालत का आदेश मानने में किसी तरह की कोताही अवमानना की तरह होगी और देरी के लिए एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.