'Delhi lg'

समिति ने सिफारिश की है कि तत्काल उपाय 30 दिन के भीतर, अल्पकालिक उपाय 31 से 90 दिन में, मध्यवर्ती उपाय 91 से 365 दिन में और दीर्घकालिक उपाय एक से दो साल में लागू किए जाएं.

आम आदमी पार्टी ने पत्र का तुरंत जवाब दिया और उपराज्यपाल पर दिल्ली जल बोर्ड के काम में बाधा डालने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया.

उपराज्यपाल सचिवालय के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें ही अंतिम सहारा हैं.

कोर्ट में पेशी से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने दावा किया था कि केजरीवाल आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं.

उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेना ने दिल्‍ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है. उन्‍होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्‍वीरें भी साझा की हैं.

केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.

सीएम केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया कि अच्छी खासी चल रही दिल्ली सरकार की योजना को अचानक 1 नवंबर से बंद कर दिया गया. यह योजना 8 साल तक चली, इसमे 3 विभाग विभाग शामिल थे. 8 साल तक यह तीनों विभाग शांतिपूर्वक काम करते रहे.

सीएम केजरीवाल ने एलजी (CM Kejriwal Vs LG) से कहा कि "हमारे जो भी मतभेद, राजनीतिक पृष्ठभूमि और हमारा नजरिया भले ही अलग हो, लेकिन एक संवैधानिक पदाधिकारी की तरफ से दूसरे पदाधिकारी के लिए इस तरह की आक्रामक भाषा स्वीकार्य करने योग्य नहीं है."

अरविंद केजरीवाल ने एलजी के रोके गए कामों की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दी है. साथ ही एलजी के लेटर की भाषा पर भी आपत्ति जताई है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिलों को लेकर एलजी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे. केजरीवाल ने कहा था, "बीजेपी ने एलजी को बोल दिया है. इसलिए ये योजना लागू नहीं करने दे रहे हैं. लेकिन मैं इसे लागू कराकर रहूंगा."