'Delhi riot'

न्यायाधीश ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा, ''मैंने पाया कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों पर लगाए गये आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये सभी संदेह के लाभ हकदार हैं. इसलिए आरोपी व्यक्तियों को उनपर लगे आरोपों से बरी किया जाता है.''

Delhi Riots Case: जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी है. बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है.

अदालत ने कहा कि मामले के साथ जोड़ी गई 19 शिकायतों में से केवल दो उस गली से संबंधित थीं जहां शिकायतकर्ता की दुकान स्थित थी.

सिख गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सिख समुदाय के लोग धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे बढ़ते हैं और जब धर्म के लिए बलिदान की बात आती है तो एक सच्चा सिख कभी पीछे नहीं हटता. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों से आज देश की सुरक्षा तक सिख भाइयों का बलिदान बेमिसाल है.

शाहरुख पठान 3 अप्रैल 2020 से कस्टडी में है. मामले से जुड़े हुए और जो सह आरोपी है, उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है. दरअसल, 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान, जाफराबाद-मौजपुर इलाके से फुटेज सामने आए थे, जिसमें आरोपी शाहरुख पठान पुलिस पर पिस्तौल तानते हुए दिखाई दे रहा था.

इस मामले में न्यू मुस्तफाबाद निवासी 25 वर्षीय शाहिद उर्फ ​​अल्लाह मेहर की मौत हो गई थी. उपराज्यपाल ने मोहम्मद फिरोज, चांद मोहम्मद, रईस खान, मोहम्मद जुनैद, इरशाद और अकील अहमद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश क्षेत्र में हुए हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे.

साल 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही अन्य कई आरोप हैं.

कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ संदेह या अनुमानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. कोर्ट ने कहा संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण की जगह नहीं ले सकता, संदेह का हर लाभ आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में जाता है

अदालत (Court) ने यह भी कहा कि एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अभियोजन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता और उसने अभियोजन पक्ष पर जुर्माना (Fine) भी लगाया.