'Delhi riots'

अदालत ने कहा कि दो पुलिस अधिकारियों द्वारा पेश सबूत से आरोपी की पहचान साबित नहीं होती और मामले में बचे एक मात्र गवाह कांस्टेबल विपिन की गवाही में ही स्थापित किया गया है वे (आरोपी) भीड़ का हिस्सा थे.

साल 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें कई दर्जनों लोगों की जान चली गई थी. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही अन्य कई आरोप हैं. दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था.

उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के दो आरोपियों को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि एकमात्र गवाह के ‘संदिग्ध व्यक्ति’ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

उमर खालिद के पिता ने ट्वीट के कहा उमर खलिद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के बाद जेल में वापस चला गया है उसे बहन की शादी में शामिल होने के लिये कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी.

दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में कथित रूप से घृणास्पद भाषण देने के लिए राजनीतिक दलों के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी शामिल है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की बेंच करेगी.

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी.

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश में से अपने खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की थी.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बरी कर दिया है. इन दोनों को चांदबाग में पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी  लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में हैं.

अदालत खजूरी खास थाने में नूर मोहम्मद और नबी मोहम्मद के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह मनोज कुमार से पूछताछ कर रही थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ उत्तरपूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों में उनकी संलिप्तता पर दर्ज तीन FIR के संबंध में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को रद्द करने की मांग की थी.