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Delhi verdict


'Delhi verdict' - 30 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Lok Sabha Election 2019: राजनीति की पिच पर धुआंधार पारी खेलने उतरे गंभीर की शानदार ‘ओपनिंग’

    Lok Sabha Election 2019: राजनीति की पिच पर धुआंधार पारी खेलने उतरे गंभीर की शानदार ‘ओपनिंग’

    गंभीर का यह फैसला हालांकि चौकाने वाला नहीं रहा क्योंकि देश और समाज से जुड़े मसलों पर उनकी बेबाक टिप्पणियों के चलते, उनके राजनीति में आने के कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे.

  • केजरीवाल सरकार Vs एलजी : दिल्ली पर किसका 'राज', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

    केजरीवाल सरकार Vs एलजी : दिल्ली पर किसका 'राज', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

    सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में अधिकारों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाएगा. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.

  • हाशिमपुरा नरसंहार: 11 दोषी जवानों ने किया सरेंडर, 4 ने अभी तक नहीं किया, नाराज कोर्ट ने जारी किए गैर जमानती वारंट

    हाशिमपुरा नरसंहार: 11 दोषी जवानों ने किया सरेंडर, 4 ने अभी तक नहीं किया, नाराज कोर्ट ने जारी किए गैर जमानती वारंट

    मेरठ के हाशिमपुरा कांड में 2 मई 1987 को 42 युवकों की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को 31 अक्टूबर को पलट दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. तीस हज़ारी कोर्ट ने साल 2015 में आरोपी में सभी जवानों को बरी कर दिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवारों की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य की तरफ से याचिका दायर की गयी थी.

  • सीलिंग मामले में मनोज तिवारी को राहत, अवमानना की कार्रवाई बंद, SC बोला- BJP चाहे तो कार्रवाई करे

    सीलिंग मामले में मनोज तिवारी को राहत, अवमानना की कार्रवाई बंद, SC बोला- BJP चाहे तो कार्रवाई करे

    उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर गांव में एक डेयरी पर लगी सील तोड़ने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (आज) को अपना फैसला सुनाया.

  • हाशिमपुरा कांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को पलटा, 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा

    हाशिमपुरा कांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को पलटा, 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा

    मेरठ के हाशिमपुरा कांड में  2 मई 1987 को 42  युवकों की हत्या के मामले में सभी 16 पीएसी जवानों  को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है और तीसहजारी कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. 

  • दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले में सुनवाई पूरी, 18 सितंबर को आ सकता है फैसला

    दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले में सुनवाई पूरी, 18 सितंबर को आ सकता है फैसला

    आम आदमी पार्टी के नेता कोर्ट की करवाई को प्रभावित कर रहे हैं. ये सभी लोग मीडिया को इस केस के कवरेज से रोक रहे हैं. लिहाजा कोर्ट ऐसा आदेश पारित करे जिससे आप नेता इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें सकें. इस पर आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा कि ये सामान्य मामला नहीं है, इसमें मुख्य सचिव शिकायतकर्ता हैं और मुख्यमंत्री आरोपी,दिल्ली पुलिस इसका मीडिया ट्रायल करने की कोशिश कर रही है.

  • निर्भया के दोषियों को फांसी ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली रियायत, अब ये हैं दो अंतिम रास्ते

    निर्भया के दोषियों को फांसी ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली रियायत, अब ये हैं दो अंतिम रास्ते

    निर्भया कांड यानी निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और फांसी की सजा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा. बता दें कि पांच मई 2017 को फांसी की सजा के फैसले को वापस लेने के लिए दोषियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिका में पुनर्विचार के आधार की कमी है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी की सजा से बचने के लिए दोषियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं.

  • Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

    Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

    निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की याचिका खारिज कर दी है और अब उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जाएगा.

  • निर्भया गैंगरेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

    निर्भया गैंगरेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

    निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. बता दें कि  4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए.

  • निर्भया गैंगरेप मामला: दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज, 10 बड़ी बातें

    निर्भया गैंगरेप मामला: दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज, 10 बड़ी बातें

    निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. 4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं है. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं... इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए.

  • राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर केजरीवाल-एलजी के अलग सुर, फिर फंस सकती है योजना

    राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर केजरीवाल-एलजी के अलग सुर, फिर फंस सकती है योजना

    दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वपूर्ण राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बयान अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं.

  • सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती

    सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.

  • सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, 24 घंटे में अफसरशाही में बड़े फेरबदल की उम्मीद

    सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, 24 घंटे में अफसरशाही में बड़े फेरबदल की उम्मीद

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार की शाम चार बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है. बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में अफसरशाही में केजरीवाल सरकार बड़े फेरबदल कर सकती है. 

  • दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी. 

  • दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को कही ये 10 बडी़ बातें

    दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को कही ये 10 बडी़ बातें

    दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस एलजी नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर कई सारी बातें कहीं. चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को क्या-क्या कहा है.

  • निर्भया गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    निर्भया गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप में मौत की सजायाफ्ता दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नही की है.

  • 122 टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने वाले जस्टिस सिंघवी ने कहा, CBI कोर्ट और SC के मामले अलग-अलग थे

    122 टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने वाले जस्टिस सिंघवी ने कहा, CBI कोर्ट और SC के मामले अलग-अलग थे

    जस्टिस सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया वो स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मौलिक सिद्धांत से जुड़ा था. उन्‍होंने कहा कि हमने कहा था इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी. 

  • 2जी केस: CBI कोर्ट के फैसले पर प्रशांत भूषण बोले- रिश्‍वत के काफी सबूत थे, शर्म आनी चाहिए

    2जी केस: CBI कोर्ट के फैसले पर प्रशांत भूषण बोले- रिश्‍वत के काफी सबूत थे, शर्म आनी चाहिए

    विशेष अदालत द्वारा गुरुवार को कथित 2जी केस में सभी आरोपियों को बरी करने के बाद कांग्रेस और डीएमके ने कहा कि न्याय की जीत हुई है. वहीं, भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन 'मनमाना, दोषपूर्ण और भ्रष्ट' था और जांच एजेंसियां इस पर आगे की कार्रवाई का फैसला करेंगी.