'Department of personnel and training (dopt)'

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस सिफारिश को शामिल करने के लिए मसौदा सेवा नियमों को अंतिम रूप दिया है. इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों से अपनी टिप्प्णी देने को कहा है.

यह फैसला ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है. इनमें से अधिकतर मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं. 

भारतीय प्रशासकीय सेवा के सभी अधिकारियों को जनवरी अंत तक पिछले साल का अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें पदोन्नति और एंपैनेलमेंट से वंचित किया जा सकता है.

केंद्र सरकार ने लोकपाल कानून के अनिवार्य प्रावधान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देने की समयसीमा को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है.

सीबीआई पहलवान नरसिंह यादव के कथित डोपिंग प्रकरण में औपचारिक जांच शुरू करने के लिये तैयार है, साथ ही उसने सोमवार को दावा किया कि उसने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले दस्तावेज और शिकायत की पड़ताल करना शुरू कर दिया है.

केंद्र सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद या कैडर संबंधी विसंगितयों का परीक्षण करने के लिए विसंगति समितियां गठित करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सात जुलाई को ईद उल फितर के त्‍यौहार के मद्देनजर छुट्टी रहेगी।

केंद्र सरकार 178 नए आईएएस अधिकारियों को अपने संबंधित राज्य संवर्गों में जाने से पहले उन्हें केंद्र में तैयार करने की नई पहल के तहत यहां विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिव नियुक्त करेगी।