'Detention centre'

CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने दिल्ली सरकार (Delhi government) को सख्त निर्देश दिया है कि रोहिंग्याओं (Rohingyas) के आवासीय स्थल को डिटेंशन सेंटर (Detention Centre) घोषित किया जाए ताकि वहां की आवाजाही की मैपिंग की जा सके. मंत्रालय के अनुसार अधिकांश रोहिंग्या दिल्ली के मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं और केंद्र चाहता है कि इसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि रोहिंग्याओं की आवाजाही पर नज़र रखी जा सके. इस कॉलोनी में करीब 250 परिवार रहते हैं.

उत्तर गोवा जिले के कलेक्टर अजीत रॉय ने बताया कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और डॉक्टरों की एक टीम संक्रमित बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कर रही है. 

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार गोरखपुर के डाॅ. कफील खान को रासुका (NSA) के तहत हिरासत में लेने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिनों में कफील की मां की याचिका का निस्तारण करने को कहा है. 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने CAA के विरोध के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए रासुका के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) की रिहाई की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से बुधवार को जवाब दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की.

ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने लिखा: "हिंदू शख्स, नरेश कोच (Naresh Koch) असम के डिटेंशन सेंटर में दम तोड़ने वाले 29वें व्यक्ति हैं. सहमत, हिंदू खतरे में हैं."

सरकार के मुताबिक साल 2016 से लेकर अक्टूबर 2019 तक डिटेंशन सेंटर में रहने वाले 28 लोगों की मौत हुई है.

रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बना है. जल्द ही यह झूठ साबित हुआ. मीडिया ने दिखाया कि मोदी सरकार ने आठ मौकों पर डिटेंशन सेंटर होने की बात कही है. तब बीजेपी ने मीडिया का स्वागत नहीं किया और स्वीकार नहीं किया कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है. तभी बीजेपी को ऐसे दस्तावेज़ मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि कांग्रेस शासन के दौर में तीन डिटेंशन बने हैं. संबित पात्रा का बयान 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपा है.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.

जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.