'Dilip ray'

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे ने अपनी सजा को निलंबित करने के लिए निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल स्पेशल कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1999 में झारखंड में एक कोयला कंपनी को अवैध रूप से आवंटित करने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.

कोयला घोटाला : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा. अदालत ने रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी करार दिया था. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से जुड़ा है.  

अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया. अदालत सजा के संबंध में 14 अक्टूबर को दलीलें सुनेगी. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक’ के आवंटन से जुड़ा है. 

भाजपा विधायक दिलीप रे ने सोमवार केंद्र की राजग सरकार पर राउरकेला की उपेक्षा का आरोप लगाया जबकि बीजद सांसद भृतिहरि माहताब ने तीन वर्ष तक घोटाला-मुक्त रहने के लिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की.