'Dnd flyover'

चिराग दिल्ली फ्लाईओवर की मरम्मत रविवार को शुरू हुई और इसमें एक तरफ के रास्ते की मरम्मत में करीब 25 दिन लगेंगे. यातायात पुलिस ने कहा कि पहले एक तरफ के रास्ते को मरम्मत के लिये बंद किया जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा परिचालन में रहेगा.

आश्रम फ्लाईओवर को बढ़ाकर DND से जोड़ दिया जाएगा, जिससे फ्लाई ओवर उतरते ही जो जाम लगता है उसे खत्म किया जा सके. इसी के चलते करीब 1.42 किमी फ्लाईओवर आगे बनाया जा रहा है.

आश्रम फ्लाईओवर को 25 दिसंबर से बंद कर दिया जाएगा. इस फ्लाईओवर को बढ़ाकर DND फ्लाई-वे से जोड़ा जाएगा.

सोमवार को दिल्ली बॉर्डर खुलते ही बड़ी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर उतरीं. दिल्ली-नोएडा के बीच सबसे ज्यादा व्यस्त रूट डीएनडी फ्लाईओवर पर सुबह ही काफी भीड़ जमा हो गई. यहां काफी लंबा जाम लगा रहा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने आश्रम फ्लाईओवर (Ashram Flyover) को डीएनडी फ्लाईवे (DND Flyway) तक विस्तार की मंजूरी दे दी है. अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि आश्रम चौराहे और आसपास के इलाके में यातायात सुगम बनाने के मकसद से यह फैसला किया गया है.

मोदी सरकार ने बजट में किसानों को सौगातें देखकर रिझाने की कोशिश की लेकिन किसानों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है. जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजे की मांग को लेकर नाराज किसान दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास को घेरने की चेतावनी दे रहे हैं.

रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्‍या से निजात दिलाने की दिशा में पीडब्‍ल्‍यूडी योजना बना रहा है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर को टोल-फ्री करने का आदेश दिया. टोल वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला आया. इस मामले में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था और कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं.

उत्तर प्रदेश सरकार को डीएनडी फ्लाईवे के संबंध में अनुबंध संबंधी बाध्यताओं से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य में विदेशी एवं घरेलू निवेश प्रभावित होंगे। कंपनी के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह बात कही।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को डीएनडी फ्लाईओवर का प्रयोग करने वाले यात्रियों से टोल लेना बंद करने के निर्देश का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर आप सरकार और नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) को नोटिस जारी किए। याचिका में इस मांग के लिए आधार यह बताया गया कि यह अवैध है।