India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार दिसम्बर 5, 2018 01:01 PM IST इसके साथ ही सभी राज्यों को इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून पास नहीं हो जाता, तब तक यह लागू होगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्होंने ड्राफ्ट विटनेस पॉलिसी बना ली है. सरकार जल्द ही गवाहों की सुरक्षा को लेकर कानून भी पास करने वाली है.