'Economic reservation'

आईएमएफ का वृद्धि अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान से कम है. आरबीआई के मुताबिक 2022-23 में वृद्धि दर सात प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रह सकती है.

जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का अनुमान 'बहुत आशावादी' है और अक्टूबर से ब्याज दर में कटौती का सिलसिला शुरू हो सकता है.

चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है. 

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि दर (Economic Growth Rate) के अनुमान को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है.

Repo Rate Latest: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी घोषणा में कहा कि हम उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से गुजर रहे हैं और वित्तीय बाजार भी अस्थिर रहे हैं. वैश्विक और घरेलू परिदृश्यों को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है. 

RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक आज 5 अगस्त, शुक्रवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा. बुधवार को केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई थी. माना जा रहा है कि समिति अपनी द्विमासिक समीक्षा के दौरान नीतिगत दरों में कम से कम 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. उच्च मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. इसके पहले आरबीआई मई और जून में कुल मिलाकर 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुका है. 

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि साल 2022 में ग्लोबल रिकवरी पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, हालांकि, कई वैश्विक स्थितियों के बावजूद भारत अपनी रिकवरी सुरक्षित निकाल ले जाने में सक्षम रह सकता है, वहीं भारत में मैक्रो-इकॉनमिक स्थितियों में सुधार भी देखा जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में जोखिम काफी हैं, कोविड महामारी के प्रभावों से उबरने के पहले ही रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे माल में कमी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर देखा जा रहा है. दुनियाभर के सामने कई देशों में  फिर से उबरती महामारी, चीन में स्लोडाउन और क्लाइमेट समझौतों पर पिछड़ते देश अभी चिंता का विषय हैं. रिपोर्ट में भारत की संभावनाओं को लेकर भी कई बातें कही गई हैं.