'Economic survey 2019'

बजट में इस्तेमाल किया गया रिवाइज़्ड एस्टिमेट बताता है कि 2018-19 के दौरान 17.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में अपडेट किए जा चुके प्रोविज़नल आंकड़े बताते हैं कि सरकार की आय कहीं कम रही, 15.6 लाख करोड़ रुपये, यानी 1.7 लाख करोड़ रुपये कम. प्रतिशत के लिहाज़ से (GDP के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व) बजट में रिवाइज़्ड एस्टिमेट 9.2 फीसदी बताया गया, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया अपडेटेड आंकड़ा इसे एक फीसदी कम, यानी 8.2 प्रतिशत बताता है.

श्रीनिवासन जैन ने एक रिपोर्ट की है. बजट से 1 लाख 70 हज़ार करोड़ का हिसाब ग़ायब है. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रथिन रॉय ने आर्थिक सर्वे और बजट का अध्ययन किया. उन्होंने देखा कि आर्थिक सर्वे में सरकार की कमाई कुछ है और बजट में सरकार की कमाई कुछ है. दोनों में अंतर है. बजट में राजस्व वसूली सर्वे से एक प्रतिशत ज्यादा है. यह राशि 1 लाख 70 हज़ार करोड़ की है, क्या इतनी बड़ी राशि की बजट में चूक हो सकती है.

5 से तुकंबदी बिठानी थी. इसलिए वाक्य से 70 हटा दिया गया. 2014-19 के बीच चला कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ. 2019 में बजट में कहा गया कि 55 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया. 2 साल बाद जब मोदी सरकार के सात साल हो जाएंगे तो 70 साल बनाम 7 साल का जुमला फिट बैठेगा.

ममता ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई पोस्ट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रया दी. उन्होंने लिखा कि बजट 2019 'पूरी तरह दृष्टिविहीन' समूचा दृष्टिकोण पटरी से उतरा हुआ. उन्होंने कहा कि इस पर, न केवल उनका लगाया हुआ उपकर है, बल्कि खासतौर से बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क है, जिस कारण पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 2.50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाएंगे.

केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम पर विशेष जोर देने के साथ शमन परियोजना के लिए यह वृद्धि की गई है. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किए गए बजट में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 15,098 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है. हालांकि, बजट में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के लिए 296 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए पिछले बजट में केवल 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. 

एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया कि अमेरिकी डॉलर को मुद्रा का बेंचमॉर्क बनाने के बजाए भारतीय रुपये को मजबूत बनाने पर काम क्यों नहीं किया गया. बजट के संबंध में पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के ट्वीट के बाद एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने लिखा कि यह आम ईमानदार करदाता और मध्य वर्ग के लिए सबसे खराब बजट में से एक है.

मोदी सरकार पार्ट- 2 का पहला बजट आ गया. चुनाव ख़त्म हो चुका है इसलिए बजट में हल्ला हंगामा कम है. इसका संदेश यह भी है कि अगर सरकार के आर्थिक क्रिया कलापों को देखना समझना है तो बजट के बाहर भी देखना होगा. जिन्हें सिर्फ बजट में देखने की आदत है उनके लिए बजट में भाषण भी है. सवाल है बजट जैसे विस्तृत दस्तावेज़ को साबुन तेल के दामों में उतार-चढ़ाव से देखा जाए या उन नीतियों को लागू करने के लिए पैसे के इंतज़ाम और पैसे के ख़र्च के हिसाब से देखा जाए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.

नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आगामी वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को 62,659.12 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है. यह धनराशि बीते दो वित्तीय वर्षों में दी गई धनराशि से कहीं अधिक है. साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रूपये दिये गए थे.