'Elephant death'

केरल के वायनाड के लोग भी हाथियों के हमलों (Kerala Elephant Attack) से गुस्से में हैं.वायनाड में हाल ही में हाथियों के हमलों में दो लोगों की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया था.

अफ्रीका के सवाना हाथी बहुत तेजी से विलुप्त होने के कगार की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हर साल 8% की दर से घट रहे हैं।

Elephant Attack Death Case: लगभग दो महीने पहले एक जंगली हाथी के हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की कुचलकर मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.

अक्सर रेल की पटरियों पर से गुजरता हाथियों का कुनबा तेज रफ्तार ट्रेन के शिकार हो ही जाते हैं. इन हादसों को रोकने और जानवरों को बचाने के लिए वन विभाग ने एक नई तरकीब आजमाई है.

पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘कई सालों तक गजराज बलराम मैसूर में प्रतिष्ठित दशहरा समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे. लोग उन्हें मां चामुंडेश्वरी की मूर्ति ले जाने के लिए याद करते हैं, उनकी मौत दुखद है.’’

गोंदिया में हाथियों के झुंड ने क्रोधित होकर अपनी फसल बचाने का प्रयास करने वाले किसानों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में सुरेंद्र जेटू कढ़ाईबाघ नामक 52 वर्षीय किसान की मौत हो गई.

याचिका में कहा गया है कि मुख्य रूप से बिजली के करंट के कारण हाथियों की अप्राकृतिक मौतों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है.  इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों का रुखा रवैया रहता है. वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सरकार अपने दायित्वों और कर्तव्यों में विफल रही है.

भारत में शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ हाथियों की मौत हुई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है, उन्होंने वन मंत्री को मौके पर जाने के लिए कहा है. अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है ताकि मौत की सही वजह का पता चल सके.

नेदुम्पारा ने तब भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. नेदुम्पारा ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे से अनुरोध किया है कि उसकी चिट्ठी को याचिका के तौर पर लिया जाय. उन्होंने कहा कि नकी पहले की याचिका केंद्र को कुछ निर्देशों के साथ निपटा दिया गया था, जो अपर्याप्त था. इस बार, उन्होंने अपनी याचिका को ही जनहित याचिका के रूप में मानने की अपील की है.

केरल के कोल्लम जिले में पटाखे से गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केरल सरकार और 12 राज्यों को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है. जनहित याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत विस्फोटक का इस्तेमाल करने जैसी प्रथा के बर्बर तरीकों को अवैध और असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन घोषित करे. साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में आवश्यक संशोधन करने और दंडात्मक व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने के लिए आदेश जारी करे.