'Epfo central provident fund'

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब पांच करोड़ अंशधारकों को वर्ष 2021-22 के लिये भविष्य निधि जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज देने को मंजूरी दे दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपये की बचत होगी. यह निर्णय एक जून, 2018 से प्रभावी होगा. ईपीएफओ के न्यासियों ने 21 फरवरी को हुई बैठक में प्रशासनिक शुल्क को नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाले कुल वेतन भुगतान का 0.65 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत करने का फैसला किया था. 

विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगार अब उस संबंधित देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बच सकते हैं. वे इसके बजाय घरेलू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजनाओं को चुन सकेंगे. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) वी पी जॉय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

आपके पीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और यह नियमित रूप से जमा हो रहे या नहीं, जैसी तमाम जानकारियों के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कोशिश करने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन और अन्य कुछ सुविधाओं के जरिए भी आप इस बाबत जानकारी ले सकते हैं. इसके पांच आसान से उपाय हैं...

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक अंशधारक अपनी भविष्य निधि (पीएफ) को गिरवी रखकर सस्ते मकानों की योजनाओं में घर खरीद सकेंगे और अपने पीएफ खातों से ही उसकी मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान कर सकेंगे. अगले वित्त वर्ष से यह संभव हो सकेगा.

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की स्वैच्छिक पेंशन योजना के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रहा है.