'European union'

नए नियमों के तहत, भारतीय यात्री अब दो साल का शेंगेन वीज़ा (Schengen Visa) पा सकते हैं. नई व्यवस्था 18 अप्रैल से लागू हो गई है. इसका फायदा उन भारतीय नागरिकों को मिलेगा, जो पिछले तीन सालों में 2 बार कानूनी रूप से वीजा पाकर उसका उपयोग कर चुके हैं.

यूरोपीय संघ (EC) ने नए वीज़ा नियमों को अपनाया है. इससे भारत से बार-बार आने वाले यात्रियों को लंबी वैधता के साथ मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई करने की परमिशन मिलेगी. इससे 29 देशों की यात्रा आसान हो जाएगी. यूरोपीय संघ ने 18 अप्रैल को नए नियम अपनाए थे.

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया पर कहा, "सभी पक्षों को क्षेत्र में तनाव बढ़ाने से बचना चाहिए और स्थिरता बहाल करने के लिए काम करना चाहिए."

स्वीडन की म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस Spotify ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी। इसके बाद हुई जांच में एपल को दोषी पाया गया था

जेनरेटिव AI के कई नुकसान भी हैं। इसके इस्तेमाल से ठगी के मामले हो रहे हैं और जाली वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। इस वजह से कई देशों में रेगुलेटर्स इसे लेकर सख्ती करने की तैयारी कर रहे हैं

विनियमन का उद्देश्य रूस से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दों से निपटना है. जयशंकर ने कहा, 'मैं वास्तव में आपके प्रश्न का आधार नहीं देखता क्योंकि (यूरोपीय) परिषद के नियमों के बारे में मेरी समझ यह है कि यदि रूसी कच्चे तेल को किसी तीसरे देश में संसाधित किया जाता है, तो इसे फिर रूसी नहीं माना जाता है.'

अंतर मंत्रालयी समूह यूरोपीय संघ (ईयू) के इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे कुछ उत्पादों पर कार्बन कर लगाने के फैसले पर गौर कर रहा है. इस निर्णय का देश का इन उद्योगों से होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि सात जिंसों पर यूरोपीय संघ ने कार्बन शुल्क लगाया है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने कहा कि एक बहुध्रुवीय दुनिया, जिसे यूरोपीय संघ (European Union) पसंद करता है, एक बहुध्रुवीय एशिया द्वारा ही संभव है. उन्होंने कहा, ‘‘हिंद-प्रशांत के साथ इस तरह के जुड़ाव में, यूरोपीय संघ स्वाभाविक रूप से समान विचारधारा वाले भागीदारों की तलाश करेगा.

भारत ने यूरोपीय संघ से कुछ क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये कार्बन कर से छूट देने की मांग की है. यूरोपीय संघ (ईयू) का कार्बन कर इस साल अक्टूबर से अमल में आएगा. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही भारत अपने कार्बन प्रमाणपत्रों के लिये यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय रूप से मान्यता देने को लेकर समझौते पर जोर दे रहा है.

भारत और इटली ने नई दिल्ली और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता की प्रगति पर चर्चा की है और इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई गई है. वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. पिछले साल जनवरी में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते, निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतक (जीआई) के लिए बातचीत फिर से शुरू की है. इटली ईयू का सदस्य है.