'Eviction of tribals'

लाखों वनवासियों और आदिवासियों की बेदखली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा है कि हमने मीडिया के माध्यम से जाना है कि नौ राज्यों ने दावों की जांच करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव थे तो सभी को वनवासियों की चिंता थी. कोर्ट ने 12 सितंबर तक सात राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को सारा डेटा दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि अभी तक सोते क्यों रहे.

वन भूमि से करीब 11 लाख आदिवासियों व अन्य को बेदखल करने के मामले पर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

11 लाख आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाएगा क्या ये स्टोरी चैनलों की दुनिया से गायब नहीं कर दी गई. 900 चैनलों में से दो चार पर आई होगी तो उस पर ध्यान न दें. जब 11 लाख लोगों से जुड़ी स्टोरी गायब कर दी गई तो क्या आप वाकई आश्वास्त हैं कि जिस माध्यम के सामने बैठे हैं वो आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि है. वो आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि है या आप उसके प्रोपेगैंडा के प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं. दर्शक बनना रिमोट से चैनल बदलना नहीं होता है.