'Expenditure'

ADR/Election Watch को 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 514 उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को दिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की समीक्षा में कई अहम तथ्य मिले थे. 

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में खपत ढाई गुना हुई है. उन्होंने बताया कि शहरी परिवारों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2011-12 के बाद से 33.5 प्रतिशत बढ़कर ₹ 3,510 हो गया.

Mughal-E-Azam: तब सिर्फ 1.50 करोड़ रुपए में बनी एक फिल्म ने कमाई का रिकॉर्ड बना डाला था. ये उस दौर की सबसे ज्यादा  कमाई करने वाली फिल्म बनी थी.

इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो GDP का 3.4% है. पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपये था. ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी.

चर्चा के जवाब में वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को नोट किया है. बाढ़ से प्रभावित तमिलनाडु राज्य को केंद्रीय सहायता दिए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य को उचित सहायता मुहैया करा रहा है.

टेलीकॉम कंपनियां बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इन कंपनियों को 5G नेटवर्क लॉन्च करने पर भारी खर्च करना पड़ा है

मध्य प्रदेश के चंद्र शेखर गौड़ द्वारा आरटीआई कानून के तहत पूछे गए एक प्रश्न पर राज्यसभा सचिवालय द्वारा दिए गए जवाब से इस बात का खुलासा हुआ है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 2023-24 में कुल रक्षा पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत घरेलू रक्षा निर्माताओं से खरीद पर खर्च करेगा. यह विभिन्न हथियारों और सैन्य प्लेटफार्म के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के सदस्यों के साथ बजट-बाद बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है.