'Extradition case'

- 30 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • World | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: रितु शर्मा |शनिवार दिसम्बर 16, 2023 12:19 AM IST
    उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई चार जनवरी के लिए टाल दी.
  • India | Edited by: पीयूष |रविवार दिसम्बर 18, 2022 12:26 PM IST
    पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ के सवाल पर भगवंत मान ने कहा कि ये टॉप सीक्रेट मामला है, वक्त पर सब पता चल जाएगा.
  • India | Reported by: एएफपी, Translated by: अंजलि कर्मकार |शुक्रवार दिसम्बर 16, 2022 11:40 AM IST
    Nirav Modi Extradition Case: इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था. नीरव मोदी ने भारत प्रत्‍यर्पित करने के खिलाफ अपील की थी. उसने अपनी खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की गुजारिश की थी.
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार नवम्बर 24, 2022 10:48 AM IST
    लंदन की उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हाल ही में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था.
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार नवम्बर 10, 2022 06:04 AM IST
    केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कहा कि लंदन हाईकोर्ट में नीरव मोदी मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दो मनोरोग विशेषज्ञों की गवाही मोदी की खराब मनोवैज्ञानिक स्थिति के तर्क को खारिज करने में महत्वपूर्ण साबित हुई और इसके चलते फैसला भारत के पक्ष में आया. भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 6,805 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है. मोदी ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ लंदन उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसे अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया.
  • Bollywood | Written by: प्रियंका तिवारी |मंगलवार जुलाई 12, 2022 08:46 AM IST
    मोनिका बेदी बिग बॉस सीजन 2 और झलक दिखला जा 3 में नजर आई थीं. मोनिका बेदी पंजाबी फिल्म सरफायर (2012) में नजर आई थी, जिसका निर्देशन हरजीत सिंह रिकी ने किया था। वहीं 2013 में वह स्टार प्लस के शो सरस्वतीचंद्र में दिखी थीं.
  • India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार फ़रवरी 25, 2021 05:25 PM IST
    पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी 49 वर्षीय नीरव मोदी (Nirav Modi) के भारत प्रत्यर्पण (Extradition) पर आज (गुरुवार) लंदन की एक अदालत फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने कहा कि नीरव मोदी और बैंक के अधिकारियों सहित अन्य लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संबंध थे. न्यायाधीश ने कहा, 'नीरव मोदी ने बाद में व्यक्तिगत रूप से PNB को कर्ज स्वीकार करने और कर्ज चुकाने का वादा करते हुए लिखा था. सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि नीरव मोदी की फर्म डमी पार्टनर थीं.' उन्होंने कहा कि ये कंपनियां नीरव मोदी द्वारा संचालित शैडो कंपनीज़ थीं. अदालत ने कहा कि 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित क‍िया जा सकता है.
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार जनवरी 9, 2021 02:32 AM IST
    भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा या नहीं, इस बारे में यहां की अदालत 25 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी. अदालत उस दिन तय करेगी कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से संबद्ध धोखाधड़ी और धनशोधन संबंधी आरोपों का सामना करने के मामलों में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाए, या नहीं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार अक्टूबर 5, 2020 05:26 PM IST
    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) को बताया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत दे चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है. ब्रिटेन में इस मामले में कुछ गोपनीय कार्यवाही चल रही है, जिसकी जानकारी भारत को भी नहीं दी गई है.
  • World | Reported by: NDTV.com, Translated by: नवीन कुमार |गुरुवार जून 11, 2020 09:13 PM IST
    यूके के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश के 28 दिनों के साथ प्रत्यर्पित किया जाना है. हालांकि, यदि व्यक्ति ने शरण का दावा किया है, जो शरणार्थी के रूप में यूके में रहने की अपील को संदर्भित करता है, तो प्रत्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दावे का निपटान नहीं किया जाता.
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