'Fake encounter'

- 108 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: प्रमोद प्रवीण |शनिवार मई 21, 2022 12:32 PM IST
    16 वर्षीय मीना खलखो 5 जुलाई, 2011 को बलरामपुर जिले के चंदो गांव के पास बलरामपुर में जिला पुलिस और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक संयुक्त टीम द्वारा एक मुठभेड़ में मार दी गई थी. तब पुलिस ने दावा किया था कि वह एक माओवादी थी, जबकि ग्रामीणों ने कहा था कि पुलिस ने युवती का सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी थी.
  • India | Reported by: अनुराग द्वारी |बुधवार मार्च 2, 2022 07:07 PM IST
    मुठभेड़ को दो साल बीतने को हैं, गांव वालों ने बदरू के शव को गांव के बगल स्थित शमशान के किनारे लगभग छह फीट का गड्ढा खोदकर सफेद कपड़ों में लपेटकर नमक, तेल और कई जड़ी-बूटियों का लेप लगाकर रखा हुआ है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा |मंगलवार अप्रैल 6, 2021 12:12 PM IST
    मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ट्रांसफर करने के दौरान और कोर्ट में पेशी समेत अन्य मौकों पर सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं क्योंकि उनकी जान को खतरा है.
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार मार्च 26, 2021 10:51 PM IST
    UP Fake Encounter Case :पुलिसकर्मियों से खाने के पैसे मांगने पर एक ढाबे के मालिक सहित 10 लोगों को फंसाने के मामले में एक हेड कांस्टेबल और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
  • Uttar Pradesh | Written by: आलोक पांडे, Edited by: पवन पांडे |बुधवार मार्च 24, 2021 01:22 AM IST
    ढाबा मालिक और अन्य लोगों को चार फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इसमें ग्राहक भी शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर ढाबा संचालक का पक्ष लिया था. पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि आरोपी शराब और ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे और रात्रि में एक मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. 
  • Blogs | रवीश कुमार |शुक्रवार दिसम्बर 6, 2019 11:32 PM IST
    फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने कोर्ट रूम में ताला लगाकर शिमला चले जाना चाहिए और वहां बादाम छुहाड़ा खाना चाहिए. क्योंकि उनका काम खत्म हो गया है. क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर संविधान की शपथ लेकर सासंद बने और टीवी पर आने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना पुलिस की एक असामाजिक करतूत को सही ठहरा दिया है. पुरुषों के अलावा बहुत सी महिलाएं भी उस पब्लिक ओपिनियन को बनाने में लगी हैं और अपने बनाए ओपिनियन की आड़ में इस एनकाउंटर को सही ठहरा रही हैं.
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शनिवार सितम्बर 28, 2019 04:06 AM IST
    एजेंसी ने शुक्रवार को यह कहते हुए इस आरोप से इनकार किया कि जांच में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है. पत्र में, सीबीआई निदेशक आरके शुक्ला और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भी संबोधित किया गया है. डिप्टी एसपी एनपी मिश्रा ने आरोप लगाया कि संयुक्त निदेशक (प्रशासन) ए के भटनागर झारखंड में 14 निर्दोष व्यक्तियों की फर्जी मुठभेड़ में 'बुरी तरह संलिप्त' थे.
  • India | Written by: मानस मिश्रा |शुक्रवार सितम्बर 27, 2019 11:01 AM IST
    देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई (CBI)एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है. एक साल पहले ही एजेंसी के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच 'रिश्वत' को लेकर विवाद हुआ था. अब एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बड़े अधिकारी पर फर्जी एन्काउंटर में शामिल होने का आरोप लगाया है. अधिकार का नाम एनपी मिश्रा है जो डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि एजेंसी के संयुक्त निदेशक एके भटनागर झारखंड में एक फेक एन्काउंटर में शामिल थे और अब वह उनको हटाए जाने की मांग करता हैं.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार सितम्बर 26, 2019 10:21 PM IST
    सीबीआई के इंटरपोल ब्रांच में कार्यरत एक डीसीपी ने सीबीआई में ही कार्यरत एक ज्वाइंट डायरेक्टर एके भटनागर के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को एक शिकायत भेजकर एक बड़ा आरोप लगाया है. शिकायत में लिखा है कि झारखंड में हुए एक फेक एनकाउंटर के दौरान 14 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी. उस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. भटनागर का उस फ़र्ज़ी एनकाउंटर में हाथ है. लिहाजा इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार मई 2, 2019 01:10 PM IST
    इशरत जहां के कथित मुठभेड़ मामले में दोनों सेवानिवृत्त अधिकारी आरोपी थे. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, जो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जरूरी है. लिहाजा उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को बंद किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई के लिए लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है. अदालत ने पहले इसी मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया था.
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