'Fake encounter'

देहरादून में एमबीए छात्र रणबीर सिंह के फर्जी एनकाउंटर केस में सात पुलिसकर्मियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. इस मामले में दिल्‍ली की तीस हजारी कोर्ट ने 17 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 

संदेह, सवालों और विवादों में घिरे सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मुकदमे की रिपोर्टिंग पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया. सीबीआई अदालत ने 29 नवंबर 2017 को अपने एक आदेश में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी. सेशन्स कोर्ट के फैसले को मुंबई के 9 पत्रकारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे का फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है. क्योंकी गाहे-बगाहे कोई ना कोई दलील देकर कभी अभियुक्त तो कभी अभियोजन पक्ष मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लाने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसे में ये फैसला अब नज़ीर साबित होगा. 

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मुकदमे की सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनायेगी. मंगलवार को अदालत ने तकरीबन 2 घंटे सभी पक्षों की दलीलें सुनीं. गौरतलब है कि मुकदमा सुन रही सीबीआई की विशेष अदालत ने 29 नवंबर 2017 को अपने एक आदेश में मुकदमे की मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी थी. अदालत ने ये आदेश मामले में एक आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर की अर्जी पर दिया.

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड ट्रायल के जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के वकील से राज्य सरकार से निर्देश लाने के लिए कहा था.

सुप्रीम कोर्ट के विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऐतराज को पूरी बेंच सुने. उन्होंने प्रेस से यह भी कहा कि जज बीएच लोया की मौत के केस की पूरी जांच होनी चाहिए.

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले के मुकदमे की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने के जज के फैसले को मुंबई के पत्रकारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों की सुनवाई कर रही मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मीडिया को अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से अगले आदेश तक रोक दी है.

एनएचआरसी ने ग्रेटर नोएडा में कथित फर्जी मुठभेड़ में एक व्यक्ति के मारे जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय में 1992 बैच के आईपीएस अफसर रजनीश राय की एक रिपोर्ट पर खलबली मच गई है. इस रिपोर्ट में उन्होंने चिरांग में हुए एक एनकाउंटर को फर्ज़ी करार दिया है. खलबली इसलिए है क्योंकि इसी अफसर ने सोहराबुद्दीन मामले की जांच की थी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया था.

घटना के आधिकारिक वर्णन के मुताबिक, 30 मार्च को एक संयुक्त ऑपरेशन के वक्त पुलिस पर चार-पांच लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया था. पुलिस का दावा था कि इसी मुठभेड़ में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (सॉन्गबिजित) के दो संदिग्ध उग्रवादी मारे गए.