'Farm bills'

संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को लौटना चाहिए .

Parliament Session Updates : कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्ष की बैठक में 15 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, इसमें कांग्रंस, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल, एमडीएमके, एलजेडी, नेशनल कॉन्‍फ्रेंस,आरएसपी,टीआरएस, केरल कांग्रेस और वीसीके शामिल थीं.

ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बड़ा दिल दिखाया. 750 लोग मर गए. आपके सीने में धड़कता हुआ दिल होता तो, इतने लोग मरते ही नहीं. कौन सा बड़ा दिल दिखाया. यह गलत बात है.

कानून वापस हुआ है, कानून के बनने की सोच वापस नहीं हुई है. सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए जो बिल पेश किया, उसकी प्रस्तावना में कानूनों की तारीफ ही की. प्रस्तावना के पैराग्राफ तीन और चार में 26 पंक्तियों में तीनों कानूनों के फायदे बताए गए हैं और पैराग्राफ 5 और 6 में वापसी पर 14 पंक्तियां हैं.

संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है. दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा बिल पेश किया गया, बिल पेश होने के कुछ मिनट के भीतर ही उसे पास भी कर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बिल पर चर्चा के लिए अड़ी रहीं. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बिना चर्चा के वापसी बिल पास करना संसद की परंपरा का उल्लंघन है. इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला.

राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया. बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्‍यों ने जमकर हंगामा किया.

थरूर ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने गलत किया है, इससे पहले कानून को रिपील करने के लिए लाए गए बिल पर चर्चा लोकसभा में हुई था. हम किसानों के लिए एमएसपी कानून, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को मुआवजा जैसे मसले संसद में उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें मौका नहीं दिया. यह बहुत गलत हुआ है."

तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया Farm Laws Repeal Bill, 2021 लोकसभा में पास हो गया है. पीएम मोदी नेगुरु पर्व के मौके पर देश के नाम संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था.

पीएम मोदी ने कहा, हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा कि भारत की संसद ये सत्र और आने वाले सभी सत्र, आजादी के दीवानों की भावनाओं के अनुकूल देशहित में चर्चाएं करें.

कृषि कानून वापसी के अलावा इस सत्र में सरकार 36 बिल लेकर आ रही है. शीत सत्र के पहले दिन किसानों के लिए एमएसपी और बिजली के बिल से संबंधित चर्चा के आसार हैं.