'Farm law protest'

योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय, सर्वेक्षण हुए हैं. हर सर्वेक्षण में कानूनों के बारे में राय पूछी गई थी. उस समय आंदोलन चल रहा था. चारों राज्यों में लोगों ने कहा कि इन कानूनों को खत्म कर दें उनकी संख्‍या पांच गुना ज्यादा था. यूपी में पूछा गया तो जो कृषि कानूनों के पक्ष में थे वो 10 प्रतिशत थे और जो नहीं चाहते थे कानूनों को वे 90 प्रतिशत थे.

मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा, जब मैंने उनसे (PM) कहा, हमारे 500 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए मरे हैं?

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में ईमानदारी से काम करना होगा.

कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.

दिल्ली की सीमाओं से किसान चले गए लेकिन इस आंदोलन की यादों के साथ वे जीवन भर चलते रहेंगे. इस एक साल में उनके बीच ऐसे गहरे रिश्ते बन गए कि उनसे बिछड़ना जीत के जश्न को ग़मगीन कर गया. गांवों में लौटे किसान आंदोलन की यादों में डूबे हैं.

वरुण गांधी पिछले काफी समय से किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, इस बीच वे अपनी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके.

गाजीपुर बार्डर से रविवार को किसान वापस लौटने लगे हैं. शनिवार को आखिरी बार NH-9 के मंच से किसान आंदोलन की सभा हुई.

ट्रैक्टरों के बड़े-बड़े काफिलों के साथ पिछले साल नवंबर में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे आंदोलनरत किसानों ने शनिवार की सुबह अपने-अपने गृह राज्यों की तरफ लौटना शुरू कर दिया. साल भर से ज्यादा वक्त तक अपने घरों से दूर डेरा डाले हुए ये किसान अपने साथ जीत की खुशी और सफल प्रदर्शन की यादें लेकर लौट रहे हैं. किसानों ने सिंघु, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर राजमार्गों पर नाकेबंदी हटा दी और तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी के लिए एक समिति गठित करने सहित उनकी अन्य मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र के लिखित आश्वासन का जश्न मनाने के लिए एक ''विजय मार्च'' निकाला.

तीन कानूनों को रद्द करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद, किसान अन्य मांगों का हवाला देते हुए विरोध स्थलों पर रुके हुए थे.