'Farmers death'

पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच (Farmer Protest Hold) का प्लान दो दिन के लिए टाल दिया है, दरअसल हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की झड़प में एक किसान की मौत हो गई. किसानों संगठन एआईकेएस का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान किसान की जान गई है, हालांकि हरियाणा पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में दर्ज किए गए आत्महत्या के 1,088 मामलों में से सबसे अधिक 269 मामले बीड के थे. इसके बाद छत्रपति संभाजीनगर में 182, नांदेड़ में 175, धाराशिव में 171 और परभणी में 103 मामले सामने आए. जालना, लातूर और हिंगोली में क्रमशः 74, 72 और 42 किसानों ने आत्महत्या की.

Farmers suicides in India: रिपोर्ट के अनुसार, बीड जिले में सबसे अधिक 186 किसानों ने आत्महत्या की. बीड, बागी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता मुंडे का गृह जिला है, जो दो जुलाई को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए थे.

कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहलवानों के प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी झांसी पहुंचे. वहां उन्होंने मऊरानीपुर पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में हुई किसानों की मौत से पीड़ित परिवारों और ट्रिपल मर्डर मामले में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान बृजलाल खाबरी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है. उन्होंने भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया.

गोंदिया में हाथियों के झुंड ने क्रोधित होकर अपनी फसल बचाने का प्रयास करने वाले किसानों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में सुरेंद्र जेटू कढ़ाईबाघ नामक 52 वर्षीय किसान की मौत हो गई.

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले में 3 अक्टूबर, 2021 को प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers) को थार कार से रौंद दिया गया था. इस हिंसा में कुल आठ लोगों की मौत (Death) हो गई थी.

किसानों (Farmers) और पुलिस (Police) के बीच हिसार से 20 किलोमीटर दूर राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना, खेदार, के झड़प (Clash) हुई. किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज (Lathi charge) किया. इस दौरान एक किसान की मौत हो गई और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गये.

कितने किसान मरे हैं, केंद्र सरकार को नहीं पता. संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है. आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितनने किसानों की मौत हुई है.

कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने NDTV से कहा, "लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड डेथ के आंकड़े राज्य प्रशासन के पास भेजा जाता है और फिर वह केंद्र सरकार के पास पहुंचता है. यह डाटा गृह मंत्रालय के पास जमा होता है, इसमें आंकड़े छुपाने की बात नहीं है."