'Farmers income'

प्रख्यात अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई.’’

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और उद्योग के सहयोग की जरूरत है. 

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि 2014-22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट में लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इस बार पीएम मोदी ने जब फिर से लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो लोगों को उनके पुराने वादे याद आ गए. दरअसल पीएम मोदी हर भारतीय को घर और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे कर चुके हैं. इन्हीं वादों के पूरे न होने पर विपक्ष अक्सर पीएम को घेरता रहता है.

किसान आंदोलन में शामिल किसान किसी अहं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं. वे दशकों से खेती को लेकर सरकारों के वादों का हश्र देख रहे हैं. अपने आस-पास के लोगों को खेती से अलग होते देख रहे हैं.

चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...

सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ‘मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं.’

पिछले साल के बजट में सीबीआई (CBI) को शुरुआत में 802.19 करोड़ रुपए मिले थे. बाद में 2020-21 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 835.75 करोड़ रुपए कर दी गयी.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बजट को चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि इस बजट से आम आदमी की समस्याओं में बढ़ोतरी होगी.