राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया उसके मुताबिक, सरकारी पोर्टल पर नौकरियों के लिए एक करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन सिर्फ 1.77 लाख नौकरियां ही उपलब्ध हैं.

"मोदी सरकार ने खेत-खलिहान-अनाज मंडियों पर तीन अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है. ये ‘काले कानून' देश में खेती व करोड़ों किसान-मज़दूर-आढ़ती को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं. खेती और किसानी को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का यह सोचा-समझा षडयंत्र है."

खेती का संरक्षण और प्रोत्साहन स्वाभाविक तौर से प्रांतों का विषय है, परंतु उनकी कोई राय नहीं ली गई. उल्टा खेत खलिहान व गांव की तरक्की के लिए लगाई गई मार्केट फीस व ग्रामीण विकास फंड को एकतरफ़ा तरीके से खत्म कर दिया गया. यह अपने आप में संविधान की परिपाटी के विरुद्ध है. महामारी की आड़ में ‘किसानों की आपदा’ को मुट्ठीभर ‘पूंजीपतियों के अवसर’ में बदलने की मोदी सरकार की साजिश को देश का अन्नदाता किसान व मजदूर कभी नहीं भूलेगा.

मंत्री ने कहा कि सभी फसल बीमा कंपनियां तहसील स्तर नियुक्त कर्मचारियों तथा फसल हानि की सूचना देने वाले किसानों की जानकारी दो दिन में प्रस्तुत करें. किसान को फसल बीमा राशि की अंशदान की रसीद देना भी सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही फसल हानि पर यथाशीघ्र नियमानुसार क्लेम राशि का भुगतान किया जाना शुरू करें.

वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाकर हर जिले में प्रदर्शन किया. जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल हुए. इस मौके पर बल्लामार विधायक आकाश विजयवर्गीय इंदौर में एक बार फिर विवादित बयान दे गये.

उन्होंने इस दौरान दावा किया कि वो अपने उद्योगपति  दोस्तों के 'चौकीदार' हैं और आरोप लगाया कि वह एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं.

 उत्तर प्रदेश में प्रतिद्वंद्वी दोस्त बन गए हैं, ताकि 'साझा दुश्मन' BJP से मुकाबिल हो सकें. बहुजन समाज पार्टी (BSP), समाजवादी पार्टी (SP) तथा राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के अलावा भी कई दल महागठबंधन बनाकर एक साथ आ रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मिली-जुली ताकत प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह हरा देगी.

रेलवे के ग्रुड-डी के नतीजे आए हैं, बड़ी संख्या में परीक्षार्थी रेल मंत्री पीयूष गोयल की टाइम लाइन पर लिख रहे हैं कि जो अंक मिले हैं उसकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं. मुझे भी बहुत से मैसेज आए हैं कि 100 अंक के पेपर में किसी को 110 या 148 नंबर कैसे मिल सकते हैं. नौजवान किसी नॉर्मलाइज़ेशन की बात कर रहे थे, जिसके कारण ऐसा हुआ है, उनके मन में तरह-तरह के सवाल हैं. एक सवाल यही कि पहले मूल अंक दिखाना चाहिए फिर नॉर्मलाइज़ेशन के अंक को जोड़कर औसत अंक बताना चाहिए. बेहतर है कि रेल मंत्री या रेल मंत्रालय छात्रों को प्रक्रिया के बारे में बताए और उनके सवालों के जवाब दे. वे काफी परेशान हैं. कई बार हम ये सोचते हैं कि जिनका नहीं हुआ है वही हल्ला कर रहे हैं, तब भी परीक्षा की विश्वसनीयता के लिए ज़रूरी है कि प्रक्रिया के बारे में सबको बताया जाए.

कांग्रेस ने इन चुनावों के दौरान वादा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद कई रैलियों को संबोधित करते हुए यह वादा किया था और घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया. इतना ही नहीं कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा. इसके बाद कांग्रेस ने पांच राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत भी हासिल की.

पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘किसान की कृषि भूमि के बाहर पंचायती प्लॉट पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है. इस कारण उसके लिए अपने खेत में प्रवेश करना मुश्किल हो गया है. अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर द्वारा पहले ही आदेश दिया जा चुका है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई नहीं की.’’ 

न्यूज चैनलों पर नेताओं के भाषणों का अतिक्रमण हो गया है. उनके भाषण झूठ से भरे होते हैं, उन्माद फैलाने वाले होते हैं, मुद्दों से भटकाने वाले होते हैं. इतिहास तो गलत होता ही है. दूसरी तरफ आम जनता अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर लाचार खड़ी है कि कोई उसे आवाज़ दे दे. मध्य प्रदेश में सिपाही की परीक्षा देने वाले छात्र अब गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ गए हैं. रो रहे हैं कि कोई उनकी बात सामने रख दे.

मुद्दों की मारामारी में आगरा से एक किसान का फोन आता है कि अक्तूबर के महीने में आलू के जो बीज बोए थे उनका उत्पादन काफी कम हुआ है. वे पहले से बर्बादी का सामना कर रहे थे मगर इस बार मार और पड़ गई है. टीवी का जो चरित्र हो गया है और दर्शकों की पसंद जिस तरह से बन गई है, उसके बीच आलू किसान की हालत पर आप चर्चा करेंगे तो किसकी दिलचस्पी होगी. क्या ऐसा हो सकता है कि अफरीदी और आलू को जोड़ कर चर्चा की जाए ताकि बहुत सारे प्रवक्ता ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं कि हम भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे. इस समस्या का समाधान आखिर कब निकलेगा.

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केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी को अधिकतम दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख तक कर दिया है. यह प्राइवेट से लेकर सरकारी कंपनियों पर लागू होगा. सरकार इसके लिए संसद में बिल लाएगी.

भाजपा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह 'सस्ती सियासत' के लिए किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं.

शिवसेना ने पिछले हफ्ते राज्य सचिवालय में आए एक किसान के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई कथित मारपीट को क्रूर और शर्मनाक बताया. वह किसान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने आया था.

अमृतसर-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन लुधियाना स्टेशन पर अदालत के हुक्मों के चलते आखिरी समय में अटैच होने से बच गई. लुधियाना की स्थानीय अदालत ने निर्देश जारी किया था कि अदालत का आदेश न मानने पर शताब्दी तथा लुधियाना रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर का कमरा सील कर दिया जाए.

जब भी हम यह मानने लगते हैं कि भारत की राजनीति अब ईवेंट मैनेजमेंट से ही चलेगी तभी भारत की जनता ग़लत साबित कर देती है. लगता है वो जिद पर अड़ी हुई है कि लोकतंत्र में राजनीति को प्रबंधन से नहीं चलने देंगे. राजनीति चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके बुनियादी मुद्दों से.