'Farmers suicide case'

कर्नाटक के गन्ना और कृषि उत्पाद मंत्री शिवानंद पाटिल ने किसानों की आत्महत्या के बारे में बेहद शर्मनाक बयान दिया है. उनके मुताबिक मुआवजे की रकम के लिए किसान आत्महत्या करते हैं. कांग्रेस को यह बयान भारी पड़ रहा है. इस बयान को लेकर किसान संगठनों के साथ-साथ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

तहसील समाधान दिवस के अवसर पर गांव डिडोली निवासी किसान सुशील त्यागी ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने के लिए अपने हाथ की नस काट कर खून से एप्लिकेशन को रंग दिया. हालत बिगड़ने पर सुशील को अस्पताल भी भेजा गया. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

रिपोर्ट के अनुसार 5,579 किसान आत्महत्या मामलों में से कुल 5,335 पुरुष और 244 महिलाएं थीं. इसमें कहा गया है कि 2020 के दौरान खेतिहर मजदूरों द्वारा की गई 5,098 आत्महत्याओं में से 4,621 पुरुष और 477 महिलाएं थीं. आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए.

शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब विधानसभा में मंगलवार को कर्ज में डूबे एक किसान और उसके बेटे की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, क्योंकि उनकी सरकार किसानों का ऋण माफ करने में नाकाम रही है. दोनों किसानों ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) से व्यथित हैं और उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर उनका कर्ज माफ करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया.

मंत्रालय ने कहा कि मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने का "सवाल ही नहीं उठता" क्योंकि कोई डेटा नहीं था. सरकार ने आलोचना के बाद स्पष्ट किया कि जिलों में इस तरह के आंकड़े एकत्र करने के लिए "कोई तंत्र" नहीं था.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक किसान रैली के दौरान राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. यह घटना 22 अप्रैल, 2015 की है.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कहा है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि प्रदेश के किसान इसका लाभ उठा सकें और वे मंडी में सही दाम पा सकें. सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एमिक्स क्यूरी की दलील पर दिए हैं जिसमें कहा गया कि ज्यादातर किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और 35 फीसदी किसान ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं.