'Financial aid'

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सहायता राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना करने की घोषणा की.

Afghanistan Crisis: चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अफगानिस्‍तान संकट के लिए ‘मुख्य गुनहगार’ है और अमेरिका, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए कुछ किए बिना ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जा सकता.

IMF stops all financial aid to Afghanistan: अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रवक्‍ता गैरी राइस (Gerry Rice) ने एक ट्वीट में कहा, 'IMF अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय के विचारों से संचालित होता है. अफगानिस्‍तान की सरकार के संबंध में इस समय अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय में स्‍पष्‍टता की कमी है. इसके परिणामस्‍वरूप यह देश SDR या IMF के अन्‍य संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता.'

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस फंड का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए बेड, कोरोना की टेस्टिंग किट और पीपीई (Personal protective equipment)  किट जैसी चीजों को खरीदने में कर सकेंगे. इस पैकेज का इस्तेमाल COVID-19 इमरजेंसी रेस्पांस में होगा.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सरकार अब तीन तलाक की शिकार महिलाओं को 6000 रुपये सालाना मदद देगी. यही नहीं उनके बच्चों को पढ़ाने, उन्हें वक्फ की जमीन पर रहने और नौकरी के लायक महिलाओं को नौकरी देने की भी योजनाएं बनाई जाएंगी. यही नहीं सीएम योगी ने आदेश दिए है कि एक बीवी के रहते दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुषों के खिलाफ भी सख़्त कार्रवाई की जाए. योगी ने बुधवार को यह बात तलाकशुदा महिलाओं से संवाद के एक कार्यक्रम में कही.

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) ए. गीतेश सरमा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय फ्रेमवर्क के ज़रिये मौजूदा सहयोग तथा खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को गुणात्मक तरीके से बढ़ाए जाने का आह्वान किया..." ए. गीतेश सरमा ने बताया, "प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को धन और हथियार नहीं मिलने देने चाहिए... इस मकसद को पूरा करने के लिए, हमें संयुक्त राष्ट्र लिस्टिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे मैकेनिज़्मों के राजनीतिकरण से बचना होगा... इन मैकेनिज़्मों को लागू करना होगा..."

सोनभद्र हिंसा में प्रभावित हुए लोगों को कांग्रेस महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने आर्थिक सहायता प्रदान की है.

पाकिस्तान की नई इमरान सरकार को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है. नई सरकार बनने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच चली आ रही खींचा-तानी के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए आर्थिक मदद रोकने का फैसला किया है. अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने पाकिस्तान 300 मिलियन डॉलर (करीब 2100 करोड़ रुपये) की आर्थिक सहायता को रद्द करने का अंतिम निर्णय लिया है. अमेरिका ने यह फैसला आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए इस्लामाबाद की कथित विफलता के बाद लिया है. माना जा रहा है कि इस कड़े फैसले के बाद पाकिस्तान का अमेरिका के साथ संबंध और भी खराब होगा. 

उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र 700 करोड़ रुपये की “पेशकश” को स्वीकार करेगा.

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान को रक्षा वित्त उपलब्ध कराए जाने की शर्तों को और कड़ा बनाने के लिए तीन विधायी संशोधनों पर वोट किया है जिसमें यह शर्त रखी गई है कि वित्तीय मदद दिए जाने से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संतोषजनक प्रगति दिखानी होगी.