'Fiscal deficit'

बजट में इस्तेमाल किया गया रिवाइज़्ड एस्टिमेट बताता है कि 2018-19 के दौरान 17.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में अपडेट किए जा चुके प्रोविज़नल आंकड़े बताते हैं कि सरकार की आय कहीं कम रही, 15.6 लाख करोड़ रुपये, यानी 1.7 लाख करोड़ रुपये कम. प्रतिशत के लिहाज़ से (GDP के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व) बजट में रिवाइज़्ड एस्टिमेट 9.2 फीसदी बताया गया, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया अपडेटेड आंकड़ा इसे एक फीसदी कम, यानी 8.2 प्रतिशत बताता है.

मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रह व्यापक रूप से लक्ष्य के अनुरूप है और मंत्रालयों द्वारा‘सामान्य तरह से बचत’ की गई है. वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष करों से 9.95 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो बजट अनुमानके 9.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे. अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा था कि यह बजट लोकलुभावन हो सकता है.

सरकार का आर्थिक प्रबंधन फिसलन पर है. उसका वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है. सालभर यही दावा होता है कि सब कुछ नियंत्रण में है बस आख़िर में पता चलने लगता है कि वित्तीय घाटा 3.4 प्रतिशत हो गया है. वित्त वर्ष 17-18 के लिए जितनी बजट ज़रूरत तय की गई थी, उसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है.

देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंत में बजट अनुमान का 91.3 प्रतिशत तक पहुंच गया. इसका मुख्य कारण व्यय बढ़ना रहा है.

हर साल की तरह बजट पेश होने वाला है, और सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं... लेकिन कभी-कभी समस्या यह हो जाती है कि बजट भाषण में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों का अर्थ आम आदमी नहीं समझ पाता, सो, आज हम आपके लिए लेकर आए बजट शब्दावली, जिसमें सभी ऐसे शब्दों के अर्थ आम आदमी की भाषा में समझाए गए हैं...

शेयर बाज़ार जनवरी माह में लिवाली के समर्थन के चलते वापस उसी स्तर पर आ गया है जिस स्तर पर वह नोटबंदी के पहले था. तेजी के पीछे एक बड़ी वजह यह रही है कि निवेशकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट स्तर पर छूट देंगे. बाजार को इस बात की भी उम्मीद है कि जेटली नोटबंदी के बुरी तरह तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाएंगे.

दो महीने की गिरावट से बाहर निकलते हुए सितंबर महीने में निर्यात 4.62 प्रतिशत बढ़कर 22.9 अरब डॉलर रहा. इंजीनियरिंग और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि से निर्यात में वृद्धि दर्ज की गयी हैं पिछले वर्ष इसी महीने में निर्यात 21.8 अरब डॉलर था.

बजट से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अतिरिक्त कर्ज के जरिये आर्थिक वृद्धि बढ़ाने को लेकर आगाह करते हुए कहा कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते से हटना अर्थव्यवस्था की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है।

मुख्य तौर पर पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में भारी गिरावट के मद्देनजर निर्यात में गिरावट आई है। दिसंबर 2015 में सालाना आधार पर आयात में 3.88 प्रतिशत गिरावट आई है और यह 33.96 अरब डॉलर रहा।