'Flash back 2018'

उच्च न्यायपालिका में होने वाली नियुक्तियों में गतिरोध भी गंभीर चिंता और न्यायपालिका व सरकार के बीच विवाद का मुद्दा बना रहा और सीजेआई रंजन गोगोई ने हाल ही में एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन की याचिका पर आश्वासन दिया कि वह केंद्र सरकार के पास लंबित कॉलेजियम की सिफारिशों के मामले पर गौर करेंगे. कुल मिलाकर कहें तो साल 2018 न्याय के क्षेत्र में बेहद उल्लेखनीय रहा जिसमें हमारे देश के न्यायतंत्र की शक्तियों पर भरोसा मजबूत हुआ, तो साथ ही यह आभास भी हुआ कि सबको न्याय देने वाली न्यायपालिका में 'सब कुछ ठीक नहीं है.'

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के 77 साल के इतिहास में वर्ष 2018 में पहली बार ऐसा वाकया देखने को मिला, जब दो शीर्ष अधिकारियों के बीच कड़वाहट और उनके अड़ियल रवैये के कारण आपस में छिड़ी जंग से एजेंसी की प्रतिष्ठा पर आंच आई और केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कुछ राजनीतिक रूप से संवदेनशील मामलों की जांच में संलग्न रहे. इनमें पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले भी शामिल थे. 

साल 2018 में भारतीय खिलाड़ियों ने कई बार वो कर दिखाया जिसकी इससे पहले सिर्फ़ कल्पना ही की जा सकती थी. एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स और कई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में सितारों ने भारतीय खेलों का रूतबा ऊंचा कर दिया. बड़ी बात ये भी रही कि कई युवा खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलिंपिक खेलों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी बढ़ा दी. मैरीकॉम का मुक्का...सिंधु के वर्ल्ड फ़ाइनल्स का ख़िताब और शूटिंग में चमकते सितारे साल 2018 में जगमगाते रहे और पदक बरसते रहे. एशियाड और कॉमनवेल्थ खेलों की कामयाबी के साथ कई मायनों में ये साल भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ.

अगर बीते साल के चमकते भारतीय स्पोर्ट्स स्टार्स की बातें करें और बजरंग पुनिया, विनेश फ़ोगाट, हिमा दास, स्वप्ना बर्मन, जिनजॉनसन या मनजीत सिंह जैसे नाम छूट जाएं तो इसका मतलब है कि ये लिस्ट बेहद एलीट होगी. डालते हैं भारत के टॉप पांच खेल के सितारों के जलवों पर एक नज़र.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए कैसा रहा वर्ष 2018, पढ़िए Flashback 2018 में एक रिपोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से यह साल ऐतिहासिक रहा. कोर्ट के कई फैसले समानता और सशक्तिकरण की दिशा में नजीर बने. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने व्यभिचार-रोधी कानून को रद्द कर दिया है और कहा है कि व्यभिचार अपराध नहीं है. तो दूसरी तरफ धारा 377 को रद्द करते हुए कहा कि अब समलैंगिकता अपराध नहीं है.

साल 2018 के जाने में अब कुछ दिन ही बचे हैं. खट्टी-मीठी यादों के साथ यह साल भी धीरे-धीरे विदा हो जाएगा. यह साल भी अपराध की घटनाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा. क्राइम की ये घटनाएं ऐसी थीं जो कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बनीं रही और सरकार से लेकर जांच एजेंसिया इनको सुलझाने में लगीं रही हैं.