'Fodder scam case'

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD के मुखिया लालू प्रसाद यादव को आज रांची हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें यह जमानत दुमका कोषागार से 13.3 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में दी गई है. इसी के साथ लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. 

चारा घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव को जमानत पर सुनवाई के लिए एक और महीना इंतजार करना पड़ेगा. उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार की सुनवाई को छह हफ्तों के लिए टाल दिया गया है.

लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि 2 लाख रुपए लालू प्रसाद को जमा करना है. 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं. दुमका केस में सुनवाई के बाद ही लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल सकते हैं. 9 नवंवर को इसकी सुनवाई होने वाली है. उस दिन दुमका केस में भी लालू प्रसाद आधी सजा पूरी कर लेंगे. लालू प्रसाद की जमानत का सीबीआई के वकील ने विरोध किया था. लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी है.

चारा घोटाला मामले में (Fodder Scam) में जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है.

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए 5 दिन के पैरोल पर रिहाई का आग्रह किया है. लालू यादव फिलहाल पड़ोसी रांची स्थित रिम्स (अस्पताल) में अपना इलाज करा रहे हैं.

सीबीआई को निर्देश दिया कि वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की अखिल भारतीय आयुर्विग्यान संस्थान से मेडिकल रिपोर्ट लेकर न्यायालय में पेश करें जिससे उनके स्वास्थ्य की स्थिति पता चल सके. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए चार मई की अगली तारीख निर्धारित की है.

चारा घोटाला के चौथे मामले में लालू यादव के खिलाफ कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. चारा घोटाले के चौथे मामले में यानी दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30-30 लाख का जुर्माना भी लगाया है. चारा घोटाला में रांची की कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ फैसला सुनाया है. IPC की धारा 120 बी, 467, 420, 409, 468, 471, 477ए और PC Act की धारा 13(2) रेड विथ 13(1)(सी)(डी) के तहत सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने दोनो में 7 - 7 साल और 30 - 30  लाख की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा बढ़ेगी.

झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव विजय शंकर दूबे , पूर्व पुलिस महानिदेशक डी पी ओझा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ सीबीआई विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है. 

सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार गबन के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था. सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि लालू को अदालत ने इस मामले में भी आपराधिक षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार का दोषी पाया है.

चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा पर सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला एक बार फिर टल गया है. अब 19 मार्च को इस मामले पर फैसला आ सकता है. सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह समेत सभी जज ज्युडिशियल अकादमी धुर्वा में दो दिवसीय ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए गए हैं. इसी वजह से शनिवार को आने वाला फैसला टल गया.