'Foreign funding'

एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.

सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.

Farmers Protest at Delhi: पिछले 25 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सरकार से पांच दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वह भी विफल रही है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे.

लोकसभा में विदेशी अभिदान विनियमन संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को कहा कि इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है और बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है.

अधिसूचना के अनुसार, किसी भी NGO के 'पदाधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियों व सदस्यों' के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कभी किसी धर्म से अन्य धर्म में 'धर्मांतरण' करवाने अथवा 'साम्प्रदायिक तनाव अथवा वैमनस्य' फैलाने के लिए 'अभियुक्त नहीं बनाया गया, या दोषी करार नहीं दिया गया' है.

केरल में कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित राज्य के पुनर्निर्माण के लिए विदेशी देशों से सहायता लिये जाने की योजना को वापस लिये जाने का राज्य सरकार से आग्रह किया है.    राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्य के पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से धनराशि इकट्टा करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है. सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता के वी थॉमस ने सोमवार को कहा,‘‘राज्य सरकार को भीख मांगने के कटोरे के साथ सहायता मांगने के लिए विदेश जाकर केरल के लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए.’’

केरल में आई सदी की सबसे बड़ी त्रासदी यानी बाढ़ के मामले में केरल में राहत के लिए विदेशी फंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य को विदेशी फंड दिया जाए या नहीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. बता दें कि कुछ समय पहले ऐसी खबरें आईं थी कि संयुक्त अरब अमीरात ने केरल को 700 करोड़ रुपये की मदद की पेशकश की थी. हालांकि, बाद में खुद यूएई के राजदूत ने इस बात का खंडन किया था कि अभी तक यूएई सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव केरल को नहीं दिया है. 

केंद्रीय मंत्री केजे अल्फ़ोंस ने NDTV से बात करते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि विदेशी मदद ली जाए.

विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर संकट के बादल आसानी से नहीं छटेंगे. सरकार ने वित्त विधेयक के ज़रिये 1976 के FCRA कानून को भले ही बदल दिया हो लेकिन चुनाव सुधार के लिये लड़ रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म का कहना है कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.