'Former cji'

भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फली सैम नरीमन का 21 फरवरी को निधन हो गया. उन्हें 1972 में भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) नियुक्त किया गया था. हालांकि, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल घोषित करने के फैसले के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. 

पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि 95 प्रतिशत भाषा का किसी धर्म से नहीं बल्कि दर्शन, कानून, विज्ञान, साहित्य, शिल्पकला, खगोलशास्त्र आदि से लेना-देना है.

मुकेश जैन ने दिवंगत स्वामी ओम जी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की नियुक्ति प्रक्रिया के आकलन की मांग की थी.

उदय उमेश ललित ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इन पदों को डिमोशन के रूप में देखता हूं लेकिन प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है.

अगस्त 2014 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति ललित कई हाई-प्रोफाइल और विवादास्पद मामलों में वकील थे. उन्होंने गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं के मामले में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया. 

पूर्व CJI यूयू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है. उन्होंने ये बात तब कही जब देश के कानून मंत्री किरन रिजिजू कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबडे (Justice SS Bobde) ने पूर्व सीजेआई गोगोई (Justice Gogoi) की आत्मकथा “जस्टिस फॉर द जज” (Justice for the Judge) का लोकार्पण किया. पुस्तक का लोकार्पण करते हुए जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि ''लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी गई है ये आत्मकथा. आत्मकथा उनकी होती है जिनका जीवन उन मूल्यों के मानदंड पर खरा उतरता है जो प्रेरणा से भरे हैं.''

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोई (Chief Justice of India Ranjan Gogoi) के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के कार्यकाल के दौरान उनके कामकाज की इन-हाउस जांच हो. 

पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा में नामित करने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. इन सवालों के पीछे उनके अयोध्या और राफेल मामलों पर सुनाए गए फैसले हैं. आपको बता दें कि रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के उन चार जजों में शामिल रहे हैं जिन्होंने उस समय के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके पर पक्षपात के आरोप लगाए थे. इसके बाद रंजन गोगोई एक तरह से नायक बनकर सामने आए क्योंकि माना जा रहा था कि इसके बाद वह देश का प्रधान न्यायाधीश बनने का मौका खो सकते हैं. इन चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से मोदी सरकार को भी लपेट रही थी और यह पीएम मोदी के आलोचकों के लिए एक तरह से हथियार साबित हुई.