Toolkit Case: टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. 22 साल की द‍िशा को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. दिल्‍ली की एक कोर्ट ने दिशा की जमानत मंजूर करते हुए बोलने और अभिव्‍यक्ति की आजादी (Freedom of speech and expression) और देश में असहमत होने के अधिकार (Right to dissent) के लेकर सख्‍त टिप्‍पणी की.

साथ ही अमेरिका ने बुधवार को कहा कि उसकी जम्मू-कश्मीर संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

अदालत ने ठक्कर को निर्देश दिया कि वह पांच अक्टूबर को पुलिस के समक्ष पेश हो. इसने सरकार से कहा कि यदि पुलिस ठक्कर के खिलाफ किसी अतिरिक्त आरोप में मामला दर्ज करती है जिसमें गिरफ्तारी की जरूरत हो तो इस बारे में अदालत को सूचित किया जाए.

जुर्माना अदा करने से पहले प्रशान्त भूषण ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटा जा रहा है. आवाज़ उठाने वाले उमर खालिद और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है. ऐसे लोगों की मदद के लिए जन-जन से एक-एक रुपया जमा कर सत्य फंड बनाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और उनके बेटे आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आरोपी महिला को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की. मुंबई और पालघर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है. 

कांग्रेस अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा, "लोगों को लड़ाने वाली ताकतें देश में नफरत का जहर फैला रही हैं. अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, लोकतंत्र नष्ट हो रहा है. वे चाहते हैं कि देश के लोग, हमारे आदिवासी, महिलाएं, युवा अपना मुंह बंद रखें. वो देश का मुंह बंद रखना चाहते हैं." 

यहां 25 वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के समापन दिन अपने संबोधन में आजमी ने कहा कि बहुलतावाद और मिलीजुली संस्कृति एक ऐसी चीज है जिस पर भारत को सदैव नाज रहा है और संविधान उसकी गारंटी देता है.

बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुधंति रॉय ने भारत में भीड़तंत्र के बढ़ते दबदबे को लेकर भय प्रकट किया और कहा कि यह देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है. वर्ष 1997 में अपने पहले उपन्यास 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' को लेकर विश्व के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली रॉय को उनके लेखन को लेकर कानूनी रुप से अदालत में घसीटा गया था.

पिछले चार महीनों में इस विवाद के बहाने साहित्य, कला, इतिहास, जाति, धर्म, राजनीति, कानून व्यवस्था और यहां तक कि फिल्म उद्योग व्यापार के पहलू तक सोचे-विचारे गए. खासतौर पर आज की राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच के जटिल संबंधों पर एक शोध प्रबंध लिखने लायक सामग्री तैयार हो गई है. इस प्रकरण सें एक फायदा यह हुआ दिखता है कि हमेशा उठ खड़े होने वाले विवादों का फौरन निपटारा करने के लिए आगे के लिए नजीरें बन कर तैयार हो गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी बिहार की एक पूर्व विधायक की याचिका पर की, जिसमें पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.

गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को गुरुवार को एक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. यह नोटिस ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘द वायर’ द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया गया है.

इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. बस जानने की ज़रूरत है कि इस मीडिया में क्या हो रहा है. फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ क्या होने जा रहा है. डराने वाले ताकतवर होते हैं, यह बात सही है. पर उसका क्या करेंगे जिसके पास ताकत नहीं होती मगर जो डरता नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद को स्वीकार करता है तो वो सामान्य नागरिक के बोलने की आजादी के अधिकार का उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता. ना ही वो सरकारी पोलिसी के खिलाफ कोई बयान दे सकता है.

कट्टरपंथी सिख संगठन दल खालसा के विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र में भारत में 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में असंतोष एवं एवं अभिव्यक्ति की आजादी की जगह कथित रूप से सिकुड़ जाने का मुद्दा उठाया है. दल खालसा के प्रवक्ता कंवर पाल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल कल जीनेवा में एशिया प्रशांत क्षेत्र के मानवाधिकार अधिकारी क्रिश्चियन चुंग से मिला था.

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर मामले में वीरेंद्र सहवाग के बाद क्रिकेटर गौतम गंभीर भी कूद पड़े हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी कहते थे, "महात्मा गांधी ने कहा था कि अनियंत्रित लेखन से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि बाहरी दखलअंदाज़ी से पहाड़ टूट पड़ेगा... सो, बाहर से मीडिया को नियंत्रित करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता..."

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ का कहना है कि अस्पष्ट आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपराध की श्रेणी में ला देने वाला मालदीव का नया कानून देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर ‘सीधा हमला’ है।

असहिष्णुता पर चली बहस के संदर्भ में अभिनेता आमिर खान की कथित टिप्पणी से उठे विवाद पर कटाक्ष करने के एक दिन बाद, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया बल्कि वह ‘अशांति’ के खिलाफ हैं.