'Freedom of navigation'

अमेरिकी विध्वंसक पोत USS जॉन पॉल जोन्स ने लक्षद्वीप के निकट फ्रीडम ऑफ नेवीगेशन ऑपरेशन किया था, जो भारतीय समुद्री सुरक्षा नीति के खिलाफ था, क्योंकि नीतियों के अनुसार, इस तरह के अभ्यास के लिए भारत से पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'समुद्री कानून पर यूएन कन्‍वेंशन पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्‍पष्‍ट की है कि किसी भी स्‍टेट को यह अधिकार नहीं है कि वे बिना इजाजत के एक्‍सक्‍लूजिव इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रवेश करके सैन्‍य अभ्‍यास करे, खासकर जिसमें विस्‍फोटकों और हथियारों का इस्‍तेमाल शामिल हो.'

अमेरिका के सातवें बेड़े के पब्लिक अफेयर्स के बयान में कहा गया, "7 अप्रैल, 2021 (स्थानीय समय) को अमेरिकी पोत USS जॉन पॉल ने लक्षद्वीप से 130 नॉटिकल मील पश्चिम में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के भीतर नेवीगेशनल राइट्स तथा फ्रीडम का इस्तेमाल किया, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक भारत से पूर्वानुमति नहीं मांगी गई... भारत के अनुसार, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के भीतर सैन्य अभ्यासों तथा आवाजाही के लिए पूर्वानुमति अनिवार्य है, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप नहीं है..."

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी शक्ति समुद्र में आवाजाही की स्वतन्त्रता को एकतरफा या मनमाने ढंग से चुनौती न दे पाए.