'General category reservation'
- 33 न्यूज़ रिजल्ट्स MP-Chhattisgarh | भाषा |बुधवार अगस्त 28, 2019 03:36 AM IST छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में विधेयक पारित किया था जिसके बाद से राज्य में भी सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जा रही थी.
Jharkhand | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जुलाई 26, 2019 03:08 AM IST कांग्रेस ने इस विधेयक का यह कह कर विरोध किया कि राज्य में कुल तीन प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोग हैं अतः उनके लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था अनुचित है.
Lok Sabha Elections 2019 | Written by: शंकर पंडित |शुक्रवार फ़रवरी 8, 2019 10:14 AM IST लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Polls 2019) में जीत दर्ज करने के लिए अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में मोदी सरकार (Modi Govt) एक से बढ़कर एक ऐलान कर रही है. वहीं, कांग्रेस (Congress) पार्टी चुनावी अभियानों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से वोटरों को लुभाने के लिए घोषणाओं यानी वादों की फेहरिस्त लंबी कर रही है.
Blogs | तेजस्वी यादव |गुरुवार फ़रवरी 7, 2019 09:44 AM IST अगर आपका सांसद पिछड़ा और दलित है तो उसे अपने क्षेत्र में मत घुसने दो, क्योंकि उन्होंने आपके और बहुजनों का आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की. ऐसे कायर और डरपोक लोग आपके सांसद बनने के लायक नहीं हैं.
Jobs | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जनवरी 25, 2019 01:03 PM IST रेल मंत्रालय आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरी में वैकेंसी का ऐलान करने वाला केंद्र सरकार का पहला विभाग बन गया है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार जनवरी 25, 2019 12:31 PM IST आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जनवरी 18, 2019 06:05 PM IST गुजरात और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है.
India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जनवरी 18, 2019 05:21 PM IST Reservation for general category: गुजरात, झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है.
Bihar | Reported by: मनीष कुमार |शुक्रवार जनवरी 18, 2019 02:52 PM IST मोदी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण (General category reservation) देने के फैसले पर बिहार में सियासत तेज है.
India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |बुधवार जनवरी 16, 2019 11:20 PM IST निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमज़ोर छात्रों को आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार दो हफ्ते बाद शुरू हो रहे संसद के सत्र में एक नया बिल लाने पर विचार कर रही है, लेकिन चुनावों से पहले शुरू किए इस पहल पर विपक्षी दल सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं. 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के सत्र में सरकार अब प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण की व्यव्स्था बहाल करने के लिए नया बिल ला सकती है. इस प्रस्ताव पर सरकार की मंशा को लेकर फिर राजनीति शुरू हो गई है.
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