'Genetically modified mustard'

हजारों साल से प्राकृतिक सरसों हमारे भरोसे का साथी रहा है. प्राकृतिक सरसों इसलिए कहा क्योंकि अब एक नया सरसों आ सकता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिकली मोडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं. हिन्दी में जीएम सरसों कह सकते हैं. पूरी दुनिया में जीएम फूड यानी जेनिटिकली मोडिफाइड अनाजों के खाने और असर को लेकर बहस चल रही है. भारत में इस बहस का नतीजा यह निकला कि 2010 में बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन पर रोक लगा दी गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी ने पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम मस्टर्ड की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी जा सकती है. पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट में जीएम फूड को लेकर सवाल-जवाब छापे गए हैं. इसमें कहा गया है कि सारे जीएम फूड को हम एक तराजू पर नहीं तौल सकते.

जेनेटिक मोडिफाइड यानी जीएम सरसों को भले ही सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने पिछले हफ्ते मंज़ूरी दे दी हो लेकिन, अभी इसके खेतों में उगाए जाने और बाज़ार में आने की संभावना कम ही है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जीएम सरसों को लेकर दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया.

भारत के जीएम फसलों के नियामक ने आज पर्यावरण मंत्रालय को दी गई एक प्रस्तुति में जीन संवर्धित सरसों के वाणिज्यिक उपयोग की सिफारिश की है, हालांकि आरएसएस से संबद्ध निकाय सहित कई संगठनों से इस पर एतराज जताया है.अब पर्यावरण मंत्रालय को इस बारे में अंतिम फैसला करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने जीन संवर्धित (जीएम) सरसों की फसल को व्यावसायिक रूप से जारी करने पर दस दिन की रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा है कि इस तरह के बीजों को खेती के लिए जारी करने से पहले सार्वजनिक राय ले.

सरकार अगर अपने रुख पर कायम रही तो हमारे खेतों में जल्दी ही सरसों की ऐसी फसल उगाई जाएगी जिसमें जीएम यानी जैनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल होगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी फसल की पैदावार अधिक होगी और यह कृषि क्षेत्र में क्रांति आने जैसा होगा. लेकिन जीएम सरसों को लेकर विवाद बना हुआ है और दिल्ली में आज फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल उठाए.

केंद्रीय सूचना आयोग ने जेनेटिकली मोडिफाइड फूड के मामले में पारदर्शिता न बरतने के लिये पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई की है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से कहा है कि वह जीएम मस्टर्ड (सरसों) से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े 30 अप्रैल से पहले सार्वजनिक करे।

हालांकि इसके वाणिज्यिक लॉन्च का रास्ता राजनैतिक विरोध की वजह से साफ नहीं हैं, लेकिन जीएम फसलों को अनुमति दिया जाना खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।