'Goods and service tax (gst)'

GST collection in January 2024: चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन (Gross GST Collection) एक साल पहले के 14.96 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि टैक्स से जुड़े मामलों में ED सीधा दखल दे सकेगी. इसको लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ED के दुरूपयोग की संभावना को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है.

सरकार ने कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है.

जीएसटीएन ने आगे कहा कि 'शून्य' रिटर्न वाले टैक्सपेयर्सइसे पहले दाखिल कर सकते हैं और उन्हें जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए.

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है. जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था.

GST Collection In December 2022: दिसंबर 2022 में राजस्व संग्रह (Revenue Collection) सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा था.

GST Council Meeting Updates: सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में पान मसाला (pan Masala) और गुटखा (Gutkha) कंपनियों द्वारा की जाने वाली टैक्स चोरी पर तैयार जीओएम की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है.

समय के साथ देश में जीएसटी सिस्टम अपनी प्रासंगिकता को साबित करती जा रही है. जीएसटी प्रणाली में बड़ी संख्या में अकाउंटिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता को भी पैदा किया है. इसी कारण जीएसटी प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए रोजगार के भी पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं.

18 जुलाई से लागू हुए जीएसटी के नियमों के मुताबिक, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा. हालांकि, यह नियम बस उन किरायेदारों पर लागू होगा, जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं.

सरकार ने सोमवार को  10 करोड़ और उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली संस्थाओं के लिए 1 अक्टूबर से अनिवार्य ई-चालान का विस्तार किया है.